आरटीओतील निलंबित अधिकारी पुन्हा सेवेत : राज्य सरकारचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 8, 2019 12:51 PM2019-02-08T12:51:02+5:302019-02-08T12:59:15+5:30
परिवहन विभागाच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत राज्यातील २८ मोटर वाहन निरीक्षक आणि ९ सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक दोषी आढळले.
पुणे : नियमानुसार वाहन तपासणी न करणाºया राज्यातील प्रादेशिक परिवहन विभागातील ३७ अधिकाºयांचे निलंबन मागे घेण्याचे आदेश राज्य सरकाच्या गृह विभागाने काढले आहेत. पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाला (आरटीओ) ३ मोटार वाहन निरीक्षक आणि ३ सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मिळणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना काटेकोरपणे नियम पाळण्याचे आदेश दिले होते. परिवहन विभागाच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत राज्यातील २८ मोटर वाहन निरीक्षक आणि ९ सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक दोषी आढळले. यवतमाळ, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, पनवेल अणि ठाणे या परिवहन कार्यालयातील हे अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यामुळे, मनुष्यबळा अभावी आरटीओतील कामकाज विस्कळीत झाले होते. राज्य सरकारच्या २० एप्रिल २०१३च्या परिपत्रकानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून पुन्हा सेवेत रुजु करुन घेण्यात येत असल्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. त्यामुळे आरटीओतील कामकाज सुरळीत होण्यास काहीशी मदत होणार असल्याचे आरटीओतील अधिकाºयांनी सांगितले.
पुणे आरटीओ कार्यालयात मोटार वाहन निरीक्षकपदी योगिता अत्तरदे, ललित देसले, सुरेश आवाड यांची, तर सहायक मोटार वाहन निरीक्षकपदी राजकुमार मोरमारे, प्रदीप ननवरे आणि रवींद्र राठोड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नागपुर, बोरीवलीत प्रत्येकी २ , बीड, पेण, लातूर, कल्याण, अहमदनगर, श्रीरामपूर, रत्नागिरी, वसई, अंबाजोगाई प्रत्येकी १, ठाणे ४, मुंबई मध्य २ आणि मुंबई पूर्व १, नाशिक ३ आणि मोटार वाहन निरीक्षक रुजु होतील. ठाणे येथे २, मुंबई पूर्व आणि पश्चिम प्रत्येकी १, बोरीवली आणि नागपूर पूर्वमधे प्रत्येकी १ सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक रुजू होतील.