स्मार्ट सिटीच्या कामात पक्षनेत्यांचा अडसर, परवानगीचे बंधन

विकासकामे गतिमानतेने व्हावी, यासाठी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी महापालिकेनेच स्थापन केली

पुणे : विकासकामे गतिमानतेने व्हावी, यासाठी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी महापालिकेनेच स्थापन केली, मात्र कंपनीच्या कामांसाठीच्या परवानगीचे विषय पक्षनेत्यांच्या बैठकीपुढे आणण्याचे बंधन कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर घालण्यात आले आहे. तसा ठरावच पक्षनेत्यांच्या बुधवारी झालेल्या सभेत करण्यात आला.
या ठरावानुसार आता स्मार्ट सिटी कंपनीला महापालिकेच्या जागेत त्यांच्या विशेष कार्यक्षेत्रासह (औंध, बाणेर, बालेवाडी) शहरात कुठेही कोणताही प्रकल्प सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी सर्वप्रथम पक्षनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवावा लागेल. तिथे चर्चा होऊन मान्यता मिळाल्यानंतर तो सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाईल. यात कंपनीच्या कामांना दिरंगाई होणार आहे. पक्षनेत्यांपैकी बहुतेक जण कंपनीच्या संचालक मंडळात
आहेत. तरीही असा ठराव करण्यात आला आहे.
महापौर मुक्ता टिळक यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत महापालिकेच्याच संमतीने स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. महापालिकेत विविध स्तरावरील परवानग्या व फाईलमध्ये विकासकामे अडकून दिरंगाई होऊ नये, असा उद्देश त्यामागे होता. त्यालाच आता पक्षनेत्यांनी हरताळ फासल्याचे या निर्णयावरून दिसते आहे. पुन्हा हा प्रस्ताव पक्षनेत्यांपुढे कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनीच ठेवावा, असेही बंधन आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेची परवानगी न घेता शहरात १७७ पेक्षा जास्त ठिकाणी व्हीएमडी हे सामाजिक संदेश देणारे डिजिटल फलक उभारले आहेत. त्यासाठी त्यांनी खासगी कंपनीचे सहकार्य घेतले आहे. एरवी महापालिका अशा फलकांसाठी शुल्क आकारणी करीत असते. यात मात्र शुल्क आकारणी करण्याचा प्रश्नच आला नाही कारण कंपनीने फलक उभे करताना महापालिकेला परवानगीच मागितलेली नाही. त्यावरून झालेल्या वादामधूनच पक्षनेत्यांनी आता ठराव केला असल्याची चर्चा आहे.