माहिती न देणाऱ्या ३८८ बांधकाम विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित; महारेराचा दणका

ग्राहकांना सक्षम करणारे आणि अधिनियमानुसार अत्यावश्यक असणारे हे तपशील आणि त्याची सर्व प्रपत्रे विहित कालावधीनुसार अद्ययावत असावी

पुणे: महारेराकडे जानेवारीत नोंदवलेल्या ७४६ प्रकल्पांपैकी ३८८ विकासकांनी त्यांच्या बांधकाम प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत न केल्याने महारेराने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत त्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. अशा प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री करता येणार नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व खरेदीखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उपनिबंधकांना दिले आहेत. यात पुण्यातील ८९ विकासकांचा समावेश आहे.

ग्राहकांना सक्षम करणारे आणि अधिनियमानुसार अत्यावश्यक असणारे हे तपशील आणि त्याची सर्व प्रपत्रे विहित कालावधीनुसार अद्ययावत असावी, यासाठी महारेराने प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण पहिल्या तिमाहीपासून करायला सुरूवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून महारेराने विनियामक तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या या जानेवारीमध्ये नोंदविलेल्या विकासकांवर ही कठोर कारवाई केलेली आहे. या प्रकल्पांना पहिल्या ३ महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल या माहितीचा तपशील २० एप्रिलपर्यंत संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक होते. याची पूर्तता न करणाऱ्या विकासकांना यापूर्वी १५ दिवसांची आणि नंतर प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित का करू नये, अशी ४५ दिवसांची नोटीस महारेराने बजावलेली होती. यालाही प्रतिसाद न देणाऱ्या ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. परिणामी या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री करता येणार नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व खरेदीखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उपनिबंधकांना दिले आहेत.

प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांप्रती विकासकांची ही उदासीनता म्हणजे ग्राहकांच्या हक्कांना डावलण्याचा प्रकार आहे, असे गृहीत धरून महारेराने ही कठोर कारवाई केली आहे. यातील १०० हून अधिक विकासकांना याबाबतचे आदेश ई मेलवर पाठविले असून उर्वरित विकासकांनाही येत्या दोन दिवसांत हा निर्णय कळविण्यात येत आहे. सुरुवातीला केवळ ३ विकासकांनी ही माहिती अद्ययावत केली होती. महारेराने नोटीस पाठविल्यानंतर ३५८ विकासकांनी प्रतिसाद दिला असून ३८८ जणांनी प्रतिसाद दिला नाही.

प्रकल्पांचा विभागनिहाय तपशील

मुंबई महानगर : ठाणे ५४, पालघर ३१, रायगड २२, मुंबई उपनगर १७, मुंबई ३. एकूण १२७
प. महाराष्ट्र : पुणे ८९, सातारा १३, कोल्हापूर ७, सोलापूर ५, अहमदनगर, सांगली प्रत्येकी ३. एकूण १२०
उत्तर महाराष्ट्र : नाशिक ५३, जळगाव ३, धुळे १. एकूण ५७
विदर्भ : नागपूर ४१, वर्धा ६, अमरावती ४, वाशीम, चंद्रपूर प्रत्येकी २, अकोला, यवतमाळ प्रत्येकी १. एकूण ५७
मराठवाडा : छत्रपती संभाजीनगर १२, लातूर २, नांदेड, बीड प्रत्येकी १. एकूण १६
कोंकण : सिंधुदुर्ग ६, रत्नागिरी ५. एकूण ११