सासवड ईव्हीएम चोरी प्रकरणातील तिन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द, मॅटचे राज्य सरकारला आदेश

पुरंदर तहसील कार्यालयातील स्ट्राँग रूममध्ये जनजागृतीसाठी ठेवलेल्या ईव्हीएम मशीनमधून एक कंट्रोल युनिट चोरीला गेल्याचा प्रकार फेब्रुवारीत घडला होता...

पुणे : सासवड येथील तहसीलदार कार्यालयात मतदानाच्या प्रचार व प्रसारासाठी देण्यात आलेल्या ईव्हीएम चोरी झाल्याप्रकरणी पुरंदर उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह उपविभागीय पोलिस अधिकारी तसेच पुरंदरचे तहसीलदार या तिघांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. या तिघांनाही त्यांच्या मूळ ठिकाणी नियुक्ती देण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

पुरंदर तहसील कार्यालयातील स्ट्राँग रूममध्ये जनजागृतीसाठी ठेवलेल्या ईव्हीएम मशीनमधून एक कंट्रोल युनिट चोरीला गेल्याचा प्रकार फेब्रुवारीत घडला होता. या दिवशी रविवारी सुटीमुळे तहसील कार्यालय बंद होते. सोमवारी स्ट्राँग रूमचा दरवाजा उघडलेला दिसून आला. त्यावरून स्ट्राँग रूममधील प्रात्यक्षिक मशीनची चोरी झाल्याचे उघडकीस आले. त्यावेळी सहायक फौजदार डी. एल. माने आणि होमगार्ड राहुल जरांडे कर्तव्यावर होते. या घटनेनंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली.

आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुरंदरचे प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे- खत्री, तहसीलदार विक्रम रजपूत तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी तानाजी बर्डे यांना निलंबित करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. याबाबत विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. या आदेशाविरोधात लांडगे, बर्डे तसेच राजपूत यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती.

‘स्ट्राँग रूममध्ये झालेल्या चोरीप्रकरणी या तिघांचा कोणताही हलगर्जीपणा आढळून आला नाही. तसेच त्यांचा त्यात दोषही नाही. त्यामुळे आमची चूक नसताना आम्हाला निलंबन करणे योग्य नाही. त्यामुळे आमचे निलंबन रद्द करण्यात यावे,’ अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. पूनम महाजन यांनी केली होती. त्यावेळी राज्य सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे महाजन यांच युक्तिवाद मान्य करून मॅटचे सदस्य न्या. व्ही. के. जाधव यांनी ग्राह्य धरून निलंबन रद्द करण्याचे सरकारला आदेश दिले. तसेच त्या तिघांची अनुक्रमे पुरंदरच्या प्रांताधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी तसेच तहसीलदारपदी नियुक्ती करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे या तिघांना दिलासा मिळाला आहे.