गोवर-रुबेला लसीबाबत संशय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2019 12:26 AM2019-01-16T00:26:47+5:302019-01-16T00:26:50+5:30
पालकांचा नकार : ४० मुस्लिम शाळांमधील १४ हजार विद्यार्थी
- सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : रुबेला लस हिंदू को अलग और मुस्लिम को अलग दे रहे है, असे सांगत पुणे शहरातील कोंढवा, हडपसर, मिठानगर, रामटेकडी, सय्यदनगर आदी भागातील सुमारे ४० महापालिका व खासगी मुस्लिम शाळांमधील तब्बल १४ हजार विद्यार्थ्यांना रुबेला लस देण्यास पालकांनी नकार दिला आहे. पालकांना रुबेला लसीकरणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. परंतु त्यानंतरदेखील आपल्या पाल्यांना लस देण्यास पालकांनी नकार दिला आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनासमोर मोठा पेच प्रसंग निर्माण झाला असून, थेट आयुक्तांनी मुस्लिम समाजातील प्रमुख व्यक्तींची बैठक मंगळवारी घेतली. मात्र, तरीही पालकांची समजूत पटू शकली नाही.
रुबेला लसीकरणामुळे मुलांना त्रास होता, ताप येतो म्हणून लस न देणाऱ्या पालकांची संख्यादेखील मोठी होती. परंतु शाळा, प्रशासन, डॉक्टरांमार्फत अशा सर्व पालकांचे समुपदेशन करून अशा सर्व विद्यार्थ्यांना लस देण्यास प्रशासनाला यश आले आहे. शहरामध्ये २७ नोव्हेंबर २०१८ पासून गोवर रुबेल लसीकरण मोहीम सुरू आहे. शहरातील ९ महिने ते १५ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना गोवर रुबेला लसीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पुणे शहरातील कोंढवा, हडपसर, मिठानगर, रामटेकडी, सय्यदनगर या परिसरातील महापालिका आणि खासगी मुस्लिम शाळांमधील मुला-मुलीच्या गोवर रुबेला लसीकरणासाठी प्रशासनाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत आरोग्य विभागाच्यावतीने पालकांच्या अनेक बैठका घेण्यात आल्या. परंतु बैठकीत मुलांना त्रास होईल, म्हणून नाही तर मोदी सरकारच्या या मोहिमेबद्दल संशय असल्याने आम्ही मुलांना ही लस देणार नसल्याचे सांगितले. याबाबत प्रशासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुस्लिम समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचीदेखील मदत घेतली आहे. परंतु अद्यापही पालक लसीकरण करून घेण्यास तयार नाहीत.
गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रशासनाने विविध पातळीवर ही मोहीम यशस्वी करण्याठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. यामुळे आतापर्यंत शहरातील साडेसहा लाख बालकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे.
लसीकरण पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत १५ जानेवारी होती, परंतु अद्यापही २० ते २५ टक्के मुलांचे लसीकरण शिल्लक असल्याने या मोहिमेला मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता २५ जानेवारी २०१९ अखेरपर्यंत शंभर टक्के मुलांना ही लस देणे आवश्यक आहे.