Swapnil Lonkar Suicide: स्वप्निलच्या मृत्यूला राज्य सरकारच जबाबदार; पुण्यात अभाविपचं आंदोलन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 5, 2021 05:04 PM2021-07-05T17:04:13+5:302021-07-05T17:09:08+5:30
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच स्वप्नीलचा जीव गेला; अभाविपचा आरोप
पुणे : एमपीएससीचा विद्यार्थी स्वप्नील लोणकरने ताणतणाव आणि नैराश्यातून सुसाईड नोट लिहीत आत्महत्या केली. यानंतर राज्य सरकारविरुद्ध मोठा असंतोष उफाळून आला असून विरोधकांसह विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. स्वप्नीलला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच स्वप्नीलचा जीव गेला असा आरोप करत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) च्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
अभाविपच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे एमपीएससी विद्यार्थी स्वप्निल लोणकर यास श्रद्धांजली अर्पित करण्यात आली, यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश सहमंत्री अनिल ठोंबरे, पुणे महानगर मंत्री शुभम भुतकर यांसह अनेक एमपीएससी विद्यार्थी,कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
अभाविपचे शुभम भुतकर म्हणाले, स्वप्नील लोणकरच्या मृत्यूला राज्य शासनच पूर्णतः जबाबदार आहे. राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणाने उच्चशिक्षित स्वप्नीलचा बळी घेतला आहे. एमपीएससीच्या प्रलंबित परीक्षा, उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नोकरीवर रुजू करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने तात्काळ पूर्ण करावी यांसारख्या मागण्या करत त्यांची पूर्तता न केल्यास पुणे शहरातील विविध चौकात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
यावेळी आंदोलनकर्ती शर्मिला येवले या विद्यार्थिनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावरुन उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यावेळी कार्यालयात लावलेल्या जाळीमुळे काही दुर्घटना घडली नाही. विविध मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी तिने हे पाऊल उचलले होते.
३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा भरणार असल्याची अजित पवारांची घोषणा
देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात एमपीएससी परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत अधिवेशनाच्या कामकाजात इतर सर्व प्रश्न बाजूला ठेवून आधी एमपीएससीवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. यावेळी एमपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या स्वप्निल लोणकर याची सुसाईड नोट सभागृहात वाचून दाखवली. राज्य सरकार MPSC बाबत गंभीर नाही. राज्यातील लाखो मुलं परीक्षा, मुलाखती, नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशावेळी सरकार आणि आयोग नेमकं काय करतंय? असा सवाल फडणवीसांनी यावेळी केला. देवेंद्र फडणवीसांच्या या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ३१ जुलै २०२१ प्रयंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा भरणार असल्याची घोषणा अधिवेशनात केली.