हॉटेल व्यावसायिकांवर परवाना शुल्काची टांगती तलवार ; सवलतीचा निर्णय नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 3, 2020 01:32 PM2020-10-03T13:32:54+5:302020-10-03T13:33:37+5:30

संपूर्ण शुल्क भरण्याचे अधिकाऱ्यांचे सांगणे..

Sword of license fee hanging on hoteliers; No concession decision | हॉटेल व्यावसायिकांवर परवाना शुल्काची टांगती तलवार ; सवलतीचा निर्णय नाही

हॉटेल व्यावसायिकांवर परवाना शुल्काची टांगती तलवार ; सवलतीचा निर्णय नाही

Next
ठळक मुद्देसहा महिने हॉटेल व्यवसाय बंद असल्याने ते शुल्क माफ करावे अशी मागणी

पिंपरी : हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार सोमवार पासून (दि ५) सुरू होत आहे. मात्र, बंद काळातील उत्पादन शुल्क परवान्याचे सहा महिन्यांच्या शुल्क माफीचा आदेश न आल्याने संपूर्ण शुल्क भरण्याची टांगती तलवार हॉटेल व्यावसायिकांवर कायम आहे.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाऊन (टाळेबंदी) जाहीर झाला. तेव्हापासून हॉटेल व्यवसाय बंद आहे. टाळेबंदी शिथिल करण्यात आल्या नंतर हॉटेलला पार्सल सुविधा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. आता, सोमवारपासून (दि. ५) हॉटेल आणि बार पन्नास टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता बार सुरू ठेवण्यासाठी हॉटेल चालकांना परवाना शुल्क भरावे लागेल. सहा महिने बंद असल्याने सहा महिन्यांचे शुल्क माफ करावे अशी मागणी हॉटेल संघटनांनी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी त्यास अनुकूलता दर्शवली होती. मात्र त्या बाबतचा आदेश प्राप्त झाला नसल्याने उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी संपूर्ण शुल्क भरण्यास सांगत असल्याचे काही हॉटेल व्यवसायिकांनी सांगितले.

हॉटेल व्यावसायिक अशोक भोसले म्हणाले, व्यवसायाचे सहा महिने वाया गेले आहेत. त्यामुळे या बंद काळातील परवाना शुल्क माफ झाले पाहिजे. सरकारने शुल्क माफी करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी त्याबाबतचा आदेश काढलेला नाही. महामार्गा पासून पाचशे मीटर अंतरावरील वाईन शॉप आणि बार बंदच्या निर्णयामुळे अनेकांना सहा महिने व्यवसाय बंद ठेवावा लागला. या काळात भरलेले शुल्काची माफी मिळाली नाही. 

परवाना शुल्क आणि मालमत्ता करामध्ये सवलतीची मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर अजून निर्णय झाला नसल्याचे हॉटेल व्यवसायिक सुमित बाबर म्हणाले.

----------

बंद काळातील म्हणजेच सहा महिन्यांचे परवाना शुल्क माफ करावे अशी मागणी सरकारने मान्य केली आहे. अजून त्यावर निर्णय झाला नाही. मात्र दोन दिवसात त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे.                - गणेश शेट्टी, अध्यक्ष पुणे जिल्हा हॉटेल, रेस्टॉरंट अँड बार असोसिएशन

Web Title: Sword of license fee hanging on hoteliers; No concession decision

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.