‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी रजेवर जाण्यास ‘सिम्बॉयसिस’ची सक्ती

उच्च न्यायालयात याचिका; कोरोना लस न घेतल्याचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा घेईपर्यंत बिनपगारी रजेवर जाण्यासंदर्भात पुण्यातील सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय (अभिमत) विद्यापीठाने केलेल्या सक्तीला काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आली. न्या.ए. के. मेनन व न्या. एन. आर. बोरकर यांनी प्रतिवाद्यांना या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी १३ मे रोजी ठेवली आहे.

याचिकाकर्ते सुब्रत मझुमदार हे सिम्बॉयसिसमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून काम करतात. गेल्यावर्षी त्यांना व त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांना सिम्बॉयसिस सोसायटीच्या मुख्य संचालक विद्या येरवडकर यांनी लसीकरणाबाबतच्या नियमांचे पालन करण्यासंदर्भात ई-मेल पाठवला. आपल्या प्रकृतीमुळे आपण लस घेऊ शकत नाही, असे उत्तर मझुमदार यांनी येरवडकर यांच्या मेलला दिले.

यावर्षी जानेवारीमध्येही मझुमदार व त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांना एचआर विभागाकडून मेल पाठविण्यात आला. कोरोनावरील दोन्ही लस घेतल्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर करेपर्यंत त्यांनी तत्काळ बिनपगारी रजेवर जावे, असे या मेलमध्ये नमूद करण्यात आले होते. या मेलमुळे मझुमदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी येरवडकर, प्रशासन व शैक्षणिक विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. भामा वेंकटरमाणी व सिम्बॉयसिस सेंटर फॉर इंटरनॅशनल एज्युकेशनला प्रतिवादी केले आहे.
लसीकरण केले नसतानाही मला किंवा कुटुंबातील कोणालाही कोरोनाची लागण झाली नाही. त्याउलट लस घेतलेल्या काही सहकाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली, असे मझुमदार यांनी याचिकेत म्हटले.

विद्यापीठाचा हा ई-मेल केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणाशी विसंगत आहे. कारण केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, लसीकरण लाभार्थींसाठी ऐच्छिक आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२२ मध्ये विद्यापीठाने पाठवलेला ई-मेल बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आहे, असे जाहीर करावे. तसेच त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचे आदेश विद्यापीठाला द्यावेत आणि विद्यापीठाच्या कृत्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचेही निर्देश द्यावेत, अशी मागणी मझुमदार यांनी केली आहे.