...त्या विधेयकाला विरोध; राज्यातील बाजार समित्यांचा सोमवारी लाक्षणिक संप

बाजार आवार, राष्ट्रीय बाजार तळ, बाजार तळ, उपबाजार तळ निर्माण करणे, अडते, हमाल, मापाडी इत्यादी घटकांवर व बाजार समितीचे उत्पन्नावर तसेच शेतकरी आवकेवर परिणाम होणार

बारामती : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन ( विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सन २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयकाला विरोध दर्शविण्याकरिता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी सोमवारी (दि २६) एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला आहे. या संपामध्ये बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समिती सहभागी होत आहे. मुख्य यार्ड वरील गुळ व भुसार लिलाव तसेच जळोची उपबाजार मार्केट वरील फळे व भाजीपाला लिलाव बंद राहणार आहेत, अशी माहिती सभापती सुनिल पवार, उपसभापती निलेश लडकत यांनी दिली.

 महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा केल्यास सिमांकित बाजार आवार, राष्ट्रीय बाजार तळ, बाजार तळ, उपबाजार तळ निर्माण करणे, अडते, हमाल, मापाडी इत्यादी घटकांवर व बाजार समितीचे उत्पन्नावर तसेच शेतकरी आवकेवर परिणाम होणार आहे. तसेच बाजार समितीचे महत्व संपुष्ठात आणणाच्या दृष्टीने केल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येते या बाबी विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्या. यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार सदर विधेयकाला विरोध दर्शविण्याकरिता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी सोमवार दि. २६/२/२०२४ रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला आहे. यामध्ये बारामती बाजार समिती सहभागी होत आहे. शेतकरी बांधव, व्यापारी, अडते, हमाल, मापाडी व इतर संबंधित बाजार घटकांनी याची नोंद घ्यावी. तसेच शेतक-यांनी सोमवारी आपला शेतमाल विक्रीस आणु नये, असे आवाहन बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे वतीने केले आहे. 

या विधेयाकामुळे बाजार समित्या ह्या मोडकळीस येतील, बाजार समित्यांकडे असलेल्या सोयी सुविधा पडुन राहतील. बाजार समित्या ह्या शेतक-याचे हित डोळ्या समोर ठेवुन काम करीत आहे. सदर विधेयकात शेतमाल विक्री प्रक्रियेस आधार वाटत नाही. त्यामुळे शेतक-यांची फसवणूक होऊ शकते. शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सदर विधेयक हे शेतकरी विरोधी आहे असे वाटते. तसेच हमाल मापाडी व इतर श्रमजीवी घटकांवर ही दुरगामी परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सदर विधेयकाची अंमलबजावणी करणेत येऊ नये, असे मत सचिव अरविंद जगताप यांनी व्यक्त केले.