वर्षाला ५० कोटी घ्या अन् पुराचा धोका कमी करा! पुणे महापालिकेला केंद्र सरकारची मदत

आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिका ‘सी-डॅक’ची मदत घेणार

पुणे : शहराला असलेला पुराचा धोका कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या (एनडीएमए) वतीने पुणे महापालिकेला ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. सलग ५ वर्षे दरवर्षी ५० कोटी याप्रमाणे हा निधी मिळणार आहे. याकरिता आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिका ‘सी-डॅक’ची मदत घेणार आहे. सदर आराखडा केंद्राला सादर केल्यानंतर निधी मिळण्यास सुरुवात होणार आहे.

जास्तीचा पाऊस झाला की, ज्या शहरांना पुराचा धोका आहे, अशा ७ शहरांची देशभरातून निवड केली आहे. त्यात पुणे शहराचा समावेश आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीने हा निधी मिळेल. त्यांनीच ही योजना जाहीर केली आहे. संबंधित शहरांनी पुराचा धोका कमी करण्यासाठी या निधीचा विनियोग करायचा आहे. त्यासाठी दोन प्रकारचे आराखडे तयार करण्याच्या सूचना ‘एनडीएमए’ने दिल्या आहेत.

‘एनडीएमए’च्या वतीनेच संबंधित शहरांमधील या विभागांच्या प्रमुखांची कार्यशाळा घेण्यात येईल. एक तत्काळ करायच्या योजना व दुसरा दीर्घकालीन योजनांचा आराखडा तयार करायचा आहे. त्यासाठी एनडीएमए या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली कार्यशाळा आयोजित करणार आहे. त्यामध्ये संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आपत्ती निवारण प्रमुखाला आराखडा व अन्य गोष्टींसंबंधी मार्गदर्शन करण्यात येईल.

ही कामे करा

- पहिल्या प्रकारच्या आराखड्यात पावसाचा अचूक अंदाज वर्तवणारी हवामान केंद्र स्थापन करणे, त्यातून संपूर्ण शहराचा पावसाचा आराखडा तयार करणे, धोक्याची ठिकाणे निश्चित करणे अशा प्रकारची कामे करायची आहेत.
- दुसऱ्या प्रकारात शहरातील पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या ड्रेनेजची अभ्यासपूर्वक नवी रचना करणे, कलवर्ड बांधणे, पाणी साचणारी, नदीचा फुगवटा वाढणारी ठिकाणे निश्चित करून त्याठिकाणी गरज असेल त्याप्रमाणे बांधकाम करणे.

''पावसाचा अंदाज, हवामान तसेच अन्य गोष्टींचा आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिका सी-डॅक संस्थेची मदत घेणार आहे. पुराचा धोका कमी करण्यासाठी या योजनेचा चांगला उपयोग होईल. त्यातून कायमस्वरूपी काही कामे करता येणे शक्य आहे. त्यासंबंधीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. - गणेश सोनुने, आपत्ती निवारण विभागप्रमुख, महापालिका''