कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी वरिष्ठ निरीक्षकासह महिला उपनिरीक्षकावर कारवाईचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देंशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत वरिष्ठ निरीक्षकासह महिला उपनिरीक्षकावर कारवाई करण्याचे आदेश विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणने दिले आहेत.

ठळक मुद्देविभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण : पुणे पोलीस आयुक्तालयाला पाठवली आदेशाची प्रतफौजदारी कायद्यातील कलम १५४ चे उल्लंघन केले. असे आदेशात नमूद

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देंशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत वरिष्ठ निरीक्षकासह महिला उपनिरीक्षकावर कारवाई करण्याचे आदेश विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणने दिले आहेत. राज्याचे अतिरीक्त मुख्य सचिव (गृहविभाग) आणि पुणे पोलीस आयुक्तांना या आदेशाची प्रत पाठविण्यात आली आहे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायाधीश आर. पी. जोशी, सदस्य न्यायाधीश सी. जी. कुंभार आणि न्यायाधीश बी. जी. गाईकर यांनी हे आदेश दिले आहेत. समर्थ पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र मोहिते आणि महिला उपनिरीक्षक गिरीजा म्हस्के यांच्यावर प्राधिकरणाने ठपका ठेवला आहे. शब्बीर दादामियॉ शेख यांनी याबाबत प्राधिकरणात अपील दाखल केले होते. शेख हे भवानी पेठेतील एसआरए स्किममधील सिद्धार्थ सोसायटीत राहतात. बिल्डर केतन. जे. वीरा यांनी ही स्किम राबविली आहे. त्यांनी येथे राहणाऱ्या अपात्र व्यक्तींच्या नावे बनावट कागदपत्र देऊन महावितरण विभागाकडून वीज मिटर घेतले. हे प्रकरण येथील रहिवाशी शब्बीर शेख व प्रमोद सुधाम कदम यांनी उघडकीस आणले. त्यानंतर त्यांनी महावितरणकडे तक्रार केली व कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, बसविलेले वीज मिटर काढून नेले. पण, संबंधित बिल्डरवर कारवाई झाली नाही. त्यानंतर शेख यांनी पुणे लाच लुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाकडे तक्रार दिली. एसीबीने तक्रारदार व महावितरणची याबाबत चौकशी केली व बिल्डरवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महावितरणला दिले. मात्र, तरीही महावितरणकडून कारवाई झाली नाही.  
याप्रकरणी शेख व कदम यांनी तत्कालीन पोलीस सहआयुक्त सुनील रामानंद यांची भेट घेतली होती. त्यांनी समर्थ पोलिसांना तक्रार अर्जावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तरीही समर्थ पोलिसांनी याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे शेख अणि कदम यांनी प्राधिकरणात धाव घेतली. मोहिते व म्हस्के या बहुतांश सुनावणीवेळी गैरहजर राहत. प्राधिकरणने तोंडी तक्रार दाखलकरून घेण्याच आदेश दिले. त्यानुसार संबंधित बिल्डर व चार अपात्र धारकांवर मार्च महिन्यात गुन्हा दाखल केला. 
दरम्यान सुनावणीला स्थगिती दिली गेली. तसेच, याप्रकरणाचे दोषारोपपत्र किती दिवसात न्यायालयात दाखल करणार, असे विचारण्यात आले. त्यावेळी एक महिन्यात दोषारोपपत्र दाखलकरू असे सांगितले. मात्र, तीन महिने होऊनही दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले नाही. पोलिसांनी शेख यांना योग्य मार्गदर्शन केले नाही. तसेच त्यांनी फौजदारी कायद्यातील कलम १५४ चे उल्लंघन केले. असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे. सध्या माझी दुसऱ्या ठिकाणी बदली झाली आहे, असे मोहिते यांनी सांगितले. 
.........................
प्रकरण महावितरणच्या अखत्यारीतील : पोलीस 
अनेकदा चकरा मारुनही काम होत नसल्याने शेख हे परत एसीबीकडे गेले व त्यांनी महावितरणकडून तक्रार दाखल करण्यात येत नसल्याची माहिती दिली. त्यावर एसीबीने शेख व कदम यांना तुम्ही स्वत: तक्रार करण्याचे सांगितले. त्यानुसार शेख व कदम हे समर्थ पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज दिला. हे प्रकरण आमच्या पोलीस ठाण्यात येत नसून, तुम्ही महावितरण पोलिस ठाण्यात जाण्याचे लेखी देऊन हा अर्ज निकाली काढण्यात आला होता.