बैठका बास झाल्या, आता निर्णय घ्या; भाटघर धरणग्रस्तांचा इशारा

: स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही पदरी निराशाच, मागण्या मान्य न झाल्यास जनआंदोलन

भोर : तालुक्यातील भाटघर धरणाला ९१ वर्षे झाली, तर स्वातंत्र्य मिळूनही ७१ वर्षे झाली. मागील अनेक वर्षांपासून वेळोवेळी आंदोलने, उपोषणे करण्यात आली; मात्र भाटघर धरणग्रस्तांच्या पदरी आश्वासना शिवाय ठोस असे काहीच पडलेले नाही. वारंवार बैठका होतात; मात्र पदरी निराशाच पडत असल्याने आता बास झाल्या बैठका, निर्णय घ्या; अन्यथा धरणग्रस्तच पुढचा निर्णय घेतील, असा इशारा संतप्त भाटघर धरणग्रस्तांनी दिला आहे.

भाटघर धरणग्रस्थांच्या विविध मागण्यांबाबत मंगळवारी मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची बैठक घेऊन येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी दिले. यामुळे धरणग्रस्तांनी आक्रम पावित्रा घेत निर्णय घेण्याची मागणी केली; अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला.

१९२७ मध्ये ब्रिटिशांनी बळाच्या जोरावर वेळवंडी नदीवर भाटघर धरण बांधले. यात ४० गावांतील शेतीच्या ५६७० एकर जमिनी पाण्यात गेल्या तेव्हापासून येथील शेतकरी उत्पन्नाचे साधन पाण्यात गेल्याने त्यांचे संसार उघड्यावर आले.

जमिनीचा मोबदला मिळावा यासह विविध मागण्यांसाठी भाटघर प्रकल्प पुनर्वसन समितीच्या माध्यमातून धरणे आंदोलन, साखळी उपोषण, जलसमाधी अशा विविध मार्गांनी आंदोलने सुरु आहेत. त्या वेळी धरणग्रस्तांना तात्पुरती आश्वासने देऊन वेळ मारुन नेली जाते, मात्र धरण भागातील ४० गावांत नागरी सुविधा वगळता कोणतेच ठोस काम झालेले नाही. धरणात गेलेल्या जमिनीला मोबदला मिळावा म्हणून झगडता झगडता एक पिढी मातीआड गेली. मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. तसेच शासनाला जागही आली नाही.

धरणाच्या पाण्यामुळे बारामती, फलटण, माळशिरस, पंढरपूरपर्यंत लाखो एकर शेती ओलिताखाली आली. याबरोबरच पिण्याचा पाण्याचा प्रश्नही मिटला आहे. तर शासनालाही लाखो रुपयांचा महसूल मिळतो. वीर आणि भाटघर धरणे एकाच कालावधीतील असून, वीर धरणग्रतांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळतो. मात्र, मागील ९१ वर्षांत भाटघर धरणग्रस्तांनी प्रयत्न करुनही शासनाकडून कोणताच लाभ मिळालेला नाही.

त्यामुळे ९ आॅक्टोबरला वाकांबे गावात साखळी उपोषण व जलसमाधी आंदोलनाचे आयोजन केले होते. मात्र मंगळवारी मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात
आले आहे.