ठिबकद्वारे घ्या भातपीक!

गुंजवणी धरणाच्या पाणीवाटपाबाबत सुधारित अहवाल समितीने नुकतात राज्य सरकारकडे सादर केला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मार्गासनी : गुंजवणी धरणाच्या पाणीवाटपाबाबत सुधारित अहवाल समितीने नुकतात राज्य सरकारकडे सादर केला असून, यात भोर, वेल्हा तालुक्यांतील शेतक-यांची चेष्टा केली आहे. येथील मुख्य पीक भात असून त्यास सिंचनाद्वारे पाणी देण्यास सुचविले आहे. भातपिकास सिंचनाद्वारे पाणी दिल्यास भातपिकेच राहणार नाहीत.
यासह अनेक बाबतीत येथील शेतक-यांचा विचारच केला नसल्याने आमदार संग्राम थोपटे यांनी याला आक्षेप घेतला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यामंत्र्यांसह संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी धरणाचे पाणीवाटपाबाबत राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा धरणग्रस्त यांचा समावेश न करता अहवाल तयार करण्यात आला. हा सुधारित अहवाल समितीने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र यात विसंगती असून प्रकल्पग्रस्त व लाभार्थी यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे थोपटे यांचे म्हणणे आहे.
पत्रकार परिषदेस जिल्हा परिषद सदस्य अमोल नलावडे, दिनकर धरपाळे, उपसभापती दिनकर सरपाले, काँग्रेसचे भोर तालुका अध्यक्ष शैलेश सोनवणे, विष्णू राऊत, माजी सभापती रघुनाथ कथुरे, माजी उपसभापती चंद्रकांत शेंडकर, माजी उपसभापती डॉ. संभाजी मांगडे, दिलीप बाठे, दत्तात्रय दिघे, प्रकाश जेधे, राजाराम देवगिरीकर, बळीबा आधवडे, प्रभाकर आधवडे, शंकर जेधे आदींसह गुंजवणी प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी उपस्थित होते.
याबाबत तालुक्यातील शेतकºयांना विचारात घेतले नाही. तर मूळ अहवालात एकही उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित नव्हती तर नवीन अहवालात नारायणपूर उपसा सिंचन योजना (दीडशे कोटी) प्रस्तावित आहे. भोर व वेल्हे तालुक्यासाठी ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देण्यासाठी काय तरदूत केली आहे हे समजून येत नाही. वेल्हे तालुक्यातील उपसा सिंचनासाठी वांगणी, वाजेघर, रांजणे, खामगाव तर २० किलोमीटर उजवा कालवा, डावा कालवा याबाबत काहीही उल्लेख नाही. मूळ अहवालात पाण्याचे क्षेत्र भोरसाठी ७२८५ व वेल्ह्यासाठी ६८५ इतके होते, तर नवीन अहवालात भोरसाठी ९४३५ आणि वेल्ह्यासाठी ८५० क्षेत्र वाढविले आहे. क्षेत्र वाढूनही गावांची संख्या वाढली नाही.
राजगड सहकारी साखर कारखाना निगडे येथे गुंजवणी पाणीवाटपाच्या सुधारित अहवालाबाबत माहिती देताना आमदार संग्राम थोपट व काँग्रेसचे पदाधिकारी.
विद्युतनिर्मिती होणार नाही?
मूळ प्रकल्प अहवालात धरणाजवळ २ मेगावॅट इतकी विद्युतनिर्मिती प्रस्तावित होती, परंतु नवीन अहवालात शासनाने तत्त्वत: मान्यता देताना धरणाजवळ विद्युत गृह उभारून त्यानंतर बंद पाईपलाईन करण्याचे नियोजित होते. त्यास दि. २१ एप्रिल २०१७ रोजी शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावित नवीन अहवाल तयार करताना विद्युत गृहाचा कोठेही विचार केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे २ मेगावॅट विद्युतनिर्मिती होणार नाही. त्यामुळे शासनाचे दरवर्षी ३.२८ कोटी इतके उत्पन्न बंद होणार आहे.
>भोर, वेल्हे तालुक्यात मूळ अहवालात भोर तालुक्यात २८ टक्के व वेल्हे ४० टक्के भातक्षेत्र होते. परंतु नवीन अहवालानुसार कमी करुन भोर व वेल्ह्यासाठी प्रत्येकी २५ टक्केच पाण्याचे क्षेत्र सुचविले आहेत. ठिबक सिंचनाद्वारे भातपिके घेणे म्हणजे शेतक-यांची चेष्टा केल्यासारखे दिसत आहे. गहू, हरभरा व ज्वारी पिके न घेण्याचे सुचविले आहे. म्हणजे येथील शेतकºयांनी केवळ भातपिकेच घ्यावीत व इतर कोणतीही पिके घेऊ नयेत असे अहवालात नमूद केले आहे.
>देखभाल शेतक-यांना करावी लागणार
पाटाद्वारे पाणी देण्याची तरतूद होती परंतु आता वितरण व्यवस्था बंद पाईपद्वारे व ठिबक सिंचनाद्वारे प्रस्तावित केली आहे. यामुळे शेतकºयांना आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे याची देखभाल दुरुस्ती शेतक-यांना करावी लागणार आहे.