एनए शुल्क हेक्टरी पाच टक्क्यांवर आणा

शेती झोनमधून निवासी झोनमध्ये जमिनीचे रूपांतर करण्यासाठी पूर्वी शासनाला एक रुपयाही शुल्क आकारले जात नव्हते;

आव्हाळवाडी : शेती झोनमधून निवासी झोनमध्ये जमिनीचे रूपांतर करण्यासाठी पूर्वी शासनाला एक रुपयाही शुल्क आकारले जात नव्हते; मात्र शाासनाने थेट ३० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात पुणे जिल्हा विकास मंचच्या वतीने हे शुल्क हेक्टरी पाच टक्के करण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने पाच टक्के न करता पंधरा टक्के केले. हे शुल्क अन्यायकारक असून, ते पाच टक्केच करावे अशी मागणी पुणे जिल्हा विकास मंचाने केली.
मंचाचे अध्यक्ष सदाशिव पवार म्हणाले की, राज्यशासनाने शेती झोनचे निवासी झोनमध्ये बदल करण्याचे शुल्क ५ टक्के करावे या मागणीसाठी तीन वर्षांपासून शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहे. मंचाच्या मागणीवरून सुरुवातीला राज्य शासनाने रेडीरेकनरच्या चौरस मीटरच्या दराने शुल्क ५० टक्के आकारले होते. परंतु हे शुल्क पुणे जिल्हा विकास मंचाला मान्य नसल्याने हा दर हेक्टरी ५ टक्के करण्यात यावे अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. शासनाने चौरस मीटरच्या ऐवजी हेक्टरी दराप्रमाणे शुल्क आकारण्याचे जाहीर केले. तसेच, रेडीरेकनरच्या किमतीच्या ५० टक्केऐवजी ३० टक्के शुल्क करण्यात आले. हे मंचाला मान्य नव्हते. म्हणून शासन दरबारी पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, पालक मंत्री, मुख्यमंत्री यांची वारंवार भेट घेऊन शुल्क ५ टक्के करावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
वास्तविक १५ टक्के शुल्क सर्वसामान्यांना न पेलवणारे आहे. शासन मोफत घरे देण्याची योजना राबवत आहे. तर, मग हा १५ टक्के शुल्क कशा करता? तसेच मंचाच्या मागणीवरून ज्याप्रमाणे राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामाला कायदेशीर करण्यासाठी ३० टक्के दंडाच्या ऐवजी ५ टक्के दंड नुकताच जाहीर केला. त्याप्रमाणे निवासी झोनचे शुल्क ५ टक्के जाहीर करावे किंवा काढून टाकावे. तरच सर्वसामान्य माणूस कायदेशीर परवानगी घेऊनच घरे बांधतील व बेकायदेशीर बांधकामाला आळा बसेल आणि सर्वसामांन्यावर पडणारा घराच्या किमतीचा बोजा कमी होईल, शेवटी हा बोजा सर्वसामान्यांवरच पडत आहे. राज्य शासनाला शुल्क काढून टाकणे शक्य न झाल्यास ते ५ टक्के करावेत. तितके केले तरी पीएमआरडीए हद्दीत १९०० गावांचा भरमसाठ महसूल जमा होईल व सर्वसामान्यांनाही योग्य प्रकारे न्याय मिळेल.

>भरमसाठ शुल्कामुळे झोन बदलण्यासाठी अत्यल्प अर्ज महसूल विभागामध्ये दाखल होत आहेत. त्यामुळे नियमबाह्य परस्पर बांधकाम वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा विकास मंचाचे शिष्टमंडळाकडून पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी, पीएमआरडीएचे आयुक्त, महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना समक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सध्या शहरीकरणाला वेग आला असताना, स्मार्टसिटीचा बोलबाला सुरु असताना जमिनीमात्र बांधकामासाठी देताना इतका प्रचंड शुल्क लावल्यामुळे पडीक जमिनी विकण्याचे धाडसही जमिनदार करत नाहीत. त्यामुळे महसूल बुडत आहे. शुल्क चुकविण्यासाठी अवैध बांधकाम केले गेले तर ते पुढे नियमीत केले जातील त्याचा व्याप कमी करण्यासाठी शुल्क कमी करण्याची मागणी आहे.