मुठा नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामे पाडा

पुण्यातील एरंडवणा परिसरातील डी. पी. रोडवरील मंगल कार्यालये व खुले लॉन्स येथील परिसराची महापालिका आणि पाटबंधारे

पुणे : पुण्यातील एरंडवणा परिसरातील डी. पी. रोडवरील मंगल कार्यालये व खुले लॉन्स येथील परिसराची महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित पाहणी करून नदीपात्रात तसेच पूरनियंत्रण रेषेत येणारी बांधकामे चार आठवड्यांत पाडावित, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिला आहे़ नदीपात्र त्वरित मोकळे करुन नैसर्गिक परिसंस्थेचे नदीपात्रात अतिक्रमणांमुळे झालेल्या हानीची पुनर्स्थापना करण्याची प्रक्रिया ४ आठवड्यांत पूर्ण करावी. पूर्तता अहवाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल करावा, असे आदेशात म्हटले आहे़ हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती यु़ डी़ साळवी व डॉ़ अजय देशपांडे यांनी हा आदेश दिला आहे़
सुजल सहकारी संस्थेतर्फे अ‍ॅड़ असीम सरोदे यांच्या मदतीने दाखल करण्यात आलेल्या पर्यावरणहित याचिकेत पुणे महानगरपालिका तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस महासंचालक, परिवहन मंत्रालय, नागरी/शहरी विकास विभागाचे सचिव, राज्य पर्यावरण मंत्रालय तसेच खडकवासला पाटबंधारे विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते़
मुठा नदीपात्रात तसेच पूरनियंत्रण रेषेच्या (ब्ल्यू लाइन) आत बेकायदेशीर बांधकाम, कचरा बेकायदेशीरपणे साठविणे असे प्रकार असतील, तर त्याचा पाहणी अहवाल दोन आठवड्यांत तयार करावा़ म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान डी़ पी़ रोडवरील बेकायदेशीर बांधकामे चार आठवड्यांत पाडावीत, असे हरित न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे़ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानेच निवाडा केलेल्या विवेक ढाकणे विरुद्ध महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लग्न कार्यालये व लॉन्स या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत़ त्यानुसार लग्नासाठीचे खुले मंडप, लॉन्स प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवानगी घेतल्याशिवाय सुरु करु नये, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे़ या उल्लेख न्यायाधिकरणाने केला असून या मार्गदर्शक सूचनांची २ महिन्यांत अंमलबजावणी व्हावी़ बेकायदेशीरपणे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंगल कार्यालयांना ५० हजार रुपये दंड प्रत्येक गुन्ह्यासाठी आकारण्यात यावा, असे म्हटले आहे.

म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलाकडे जाणाऱ्या डी. पी़ रोडवर कोणत्याही प्रकारे गोंगाटपूर्ण संगीत वाद्यांचा वापर करु नये़ जर अशा गोंगाटाचा समावेश असलेल्या वराती किंवा मिरवणुका आढळल्यास डीजे सिस्टिम किंवा संगीतवाद्य साहित्य वाहतूक पोलिसांनी जप्त करावेत, असे अंतरिम आदेशसुद्धा न्यायाधिकरणाने पारित केले होते़

कोणत्याही लग्नांना किंवा धार्मिक बाबींना विरोध न करता आधुनिक समाज जीवनात उत्सव साजरे करण्याचे स्वरुप बदलले पाहिजे ही आवश्यकता अधोरेखित करणारा महत्त्वाचा निर्णय या पर्यावरणहित याचिकेमुळे अस्तित्वात आला आहे़

उत्सव साजरे करताना मानवी समूहाची वागणूक बदलण्यासाठी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, परिवहन विभाग अशा विविध यंत्रणांना जबाबदारीची जाणीव करुन देण्याचे काम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने केले आहे़ शिवाय, त्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होईल, अशी व्यवस्थासुद्धा केल्याने या निर्णयातून परिणामकारक बदल घडून येतील, असे मत अ‍ॅड़ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले़