संवेदनशील क्षेत्राबाबत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या

महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांतील २१३३ गावे पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट होत आहेत. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे,

घोडेगाव : महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांतील २१३३ गावे पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट होत आहेत. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली.
ईएसएचा (इको सेन्सिटिव्ह एरिया) अंतिम मसुदा जाहीर होण्यापूर्वी या क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या अडचणी, बंदी नसणाऱ्या कामांना नियम लावून परवानगी देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया; तसेच हे क्षेत्र ठरविण्यासाठी आमदार, खासदार या लोकप्रतिनिधींना कुठेही विचारात घेतलेले नाही, याचा अंतिम मसुदा जाहीर होण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे समजून घ्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पश्चिम घाटाचा दुसरा मसुदा जाहीर झाला आहे. या मसुद्यावर हरकती नोंदविण्यासाठी २ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत असून याला मुदतवाढ मिळावी, हरकती नोंदविण्यासाठी हा मसुदा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ या ६ राज्यांच्या प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध व्हावा. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच सगळ्यांना विश्वासात घेतले जावे, अशी अपेक्षा वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केली.

सर्व बाबींचा विचार करू : जावडेकर
‘इको सेन्सेटिव्ह एरिया’चा सहा राज्यांवर याचा काय परिणाम होणार आहे, त्याचबरोबर महाराष्ट्रात काय परिस्थिती राहील, याविषयी पवार व वळसे-पाटील यांनी जावडेकर यांना माहिती दिली. यावर गांभीर्याने विचार करू. अंतिम अधिसूचना जाहीर करण्यापूर्वी या सूचना व बदलांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन जावडेकर यांनी दिले.