विलीनीकरणाबाबत अधिवेशनात बोला

सत्तेच्या बळावर पीएमआरडीएत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विलीन करण्याचा डाव भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा आहे. स्मार्ट सिटीत डावलून प्राधिकरणाची शेकडो एकर जमीन, पाचशे काटींचा निधी यावर सरकारचा डोळा असल्याचे दिसून येते. विलीनीकरण होऊ नये, यासाठी सह्यांची मोहीम, जनमत चाचणी घेण्यापेक्षा याबाबत अधिवेशनात शिवसेनेसह अन्य आमदारांनी सरकारची कोंडी करायला हवी.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची ४३ वर्षांपूर्वी सुनियोजित शहरासाठी स्थापना झाली. बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे कामगार, कष्टकरी वर्गास स्वस्तात घरकुल उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने सुरू केलेले प्राधिकरण मूळ उद्देशापासून दूर गेलेले आहे. प्रश्न सुटण्याऐवजी या संस्थेने अनेक प्रश्न वाढविले आहेत. चुकीच्या पद्धतीने झालेले भूसंपादन, शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा, भूखंड लीज होल्डऐवजी फ्री होल्ड करणे, आरक्षणे विकसित करणे, अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, वाढीव बांधकामे नियमित करणे यापैकी एकही प्रश्न सुटलेले नाहीत. हे प्रश्न सोडविण्याऐवजी ही संस्था पीएमआरडीएत विलीनीकरण करण्याचा डाव आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी भाजपाने दिलेले प्राधिकरण परिसरातील बांधकामे नियमितीकरणाचे आश्वासन हवेत विरणार आहे. आत्तापर्यंत प्राधिकरणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आंदोलने होत होती. आता त्याचे पीएमआरडीएत विलीनीकरण करू नये, यासाठी आंदोलन पुकारले आहे.
जाग येणार कधी?
अगोदर प्रश्न सोडवा, प्राधिकरण बरखास्त करून, पीएमआरडीएत नाही, तर महापालिकेत वर्ग करा, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली आहे. शिवसेना आणि मनसेने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मुद्द्द्यावर अद्यापही जाग आलेली नाही. स्मार्ट सिटीबाबतही केवळ सर्वसाधारण सभा सोडली, तर शहर समावेशसाठी व्यापक प्रमाणावर जनआंदोलन होणे गरजेचे होते. वास्तविक तसा जोर न लावल्याने गुणवत्ता असतानाही डावलले गेले. आम्ही स्मार्टच आहोत. आमची निवड होणार या फाजील आत्मविश्वासाने, श्रेयवादाच्या राजकारणाचा फटका बसला.
आता तरी राजकीय पक्षांनी शहाणे व्हायला हवे.
राजकीय कोंडी करण्याची गरज
राज्यात सत्तेत सहभागी असताना पीएमआरडीत प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करण्यास शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे. विधिमंडळातील अधिवेशनात विरोध करण्यापेक्षा त्यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातच जनमत चाचणी घेऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनसेनेही सह्यांची मोहीम राबविण्याचे ठरविले आहे. भारतीय जनता पक्षातील स्थानिक नेत्यांचाही या निर्णयास विरोध आहे. मात्र, मोठ्या नेत्यांच्या विरोधात बोलायचे कसे, ते काय बोलतील, याची भीती येथील नेत्यांना आहे. त्यामुळे ठळक भूमिका भाजपाने घेतलेली नाही. आंदोलन जनमत चाचणी किंवा सह्यांची मोहीम राबविण्यापेक्षा कडक भूमिका राजकीय पक्षांनी घेण्याची गरज आहे.