तालुके निर्मलग्राम होणे यंदा तरी अशक्य!

गेल्या वर्षात जिल्हा निर्मलग्राम करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली होती. त्याला म्हणावे तसे यश न आल्याने या वर्षात शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी जास्त उद्दिष्ट साध्य

पुणे : गेल्या वर्षात जिल्हा निर्मलग्राम करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली होती. त्याला म्हणावे तसे यश न आल्याने या वर्षात शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी जास्त उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. मात्र, शासनाने ५० टक्के उद्दिष्टच कमी केल्याने या वर्षात तालुके निर्मलग्राम करणे शक्य होणार नाही. तसेच, शासनाच्या निर्मलग्राम जिल्ह्यातही पुण्याचा समावेश नाही.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, स्थानिक आमदार यांच्या उपस्थितीत ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, शिक्षक, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, ग्रामस्थ आदींनी गेल्यावर्षी मार्च २०१५ अखेर तालुके निर्मलग्राम करण्याची शपथ घेतली होती. १,३६,७२८ कुटुंबे निर्मल करण्याचा ध्यास घेतला होता. मात्र, यापैकी मार्च २०१५अखेर २४ हजार ६१० कुटुंबे निर्मल करण्यात प्रशासनाला यश आले होते.
शासनाने दिलेले उद्दिष्ट ९९.२९ टक्के पूर्ण झाले होते. २४,७८५ शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यांपैकी गेल्या वर्षात २४,६१० शौचालये बांधली. २२८ गावांना निर्मलग्राम पुरस्कार मिळवायचा होता. त्यांतील ३० गावांना निर्मलग्राम पुरस्कारप्राप्त झाला.
नवीन २०१५- १६ वर्षांत शासनाने जिल्हा परिषदेला ५५,२८७
शौचालये व २३९ ग्रामपंचायती निर्मल ग्राम पुरस्कारप्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते.
मात्र, नुकतीच मुबईत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची राज्याची आढावा बैैठक झाली. त्यात वैयक्तिक शौचालयाचे उद्दिष्ट ५० टक्के कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मार्चपासून जिल्हा प्रशासनाने जुलैअखेरपर्यंत १०,७११ शौैचालये बांधली आहेत.
आता शासनाच्या
उद्दिष्टापैैकी ४४,५७६ शौचालये बांधणे बाकी आहे. यात ५० टक्के कमी होऊन आता २२,२८८ शौचालये जिल्हा परिषदेला बांधता येणार आहेत. या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतीलाल उमाप यांच्याशी संपर्क साधला असता, आता दिलेले उद्दीष्ट पुढे वाढू शकते. त्यामुळे यात आणखी वाढ होणार आहे. (प्रतिनिधी)

शौचालये बांधली, निधी नाही
जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या आग्रहामुळे आंम्ही गावोगावी फिरून ग्रामस्थांना आग्रह करून शौचालये बांधण्यास प्रवृत्त केले. खेड तालुक्यातील सुमारे १ हजार २०० शौचालयांचे पैसे देणे बाकी आहे. ती बिले न दिल्यामुळे लाभार्थींच्या रांगा लागल्या असल्याचे खेड पंचायत समीतीचे सभापती सुरेश शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले, आम्ही ५० ते ५५ गावांना वैयक्तिक भेटी दिल्या. लोकांना शौचालयाचे महत्त्व पटवून दिले आणि ते बांधण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार तालुक्यात २,५०० वैयक्तिक शौचालयांची कामे आम्ही करून घेतली. पंचायत समितीला यासाठी १ कोटी ३५ लाखांचा निधी मिळाला. त्यापैैकी १,३०० शौचालयांची बिले दिली गेली. या निधीपैकी ४० लाखांचा निधी शिल्लक आहे. त्यातून शौचालये बांधलेल्या लाभार्थींना पैसै द्या, अशी आमची मागणी आहे. मात्र, आता शासनाने दिलेल्या आदेशाचे कारण सांगून जिल्हा प्रशासनाने फक्त तालुक्यातील २२ गावांमध्येच शौचालये बांधण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे इतर ठिकाणी बांधलेल्या सुमारे १,२०० शौचालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांच्याशी संपर्क साधला असता, खेड तालुक्यात जी शौचालये बांधली आहेत ती मागील वर्षातील आहेत; त्यामुळे निधीचा अडथळा येणार नाही. त्यांच्या मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींची मागणी वाढली
गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात तालुका निर्मलग्राम करण्यासाठी जिल्हा प्रशासानने प्रोत्साहान दिले. मुळशी तालुका निर्मलग्राम झाल्याने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी सभेत या तालुक्यात शासनाच्या सर्व योजना प्राधान्याने राबविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे इतर तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधींनी आपल्या तालुका निर्मल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. लोकांना शौचालये बांधण्याचा आग्रह धरला. काही शौचालयेही बांधली आहेत; मात्र आता त्याचा निधी मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागत असल्याने ते संतप्त झाले आहेत.

गेल्या वर्षात जिल्हा प्रशासनाला मुळशी तालुका निर्मलग्राम करण्यात येश आले होते. आता शासनाने एक तालुका निर्मल करण्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात कमीत कमी शौचालये बांधणे बाकी असलेले भोर व वेल्हे हे दोन तालुके आहेत. त्यामुळे यांपैकी एक तालुका पुढील वर्षी निर्मल होणार आहे.