पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा; पाणीपट्टी, मिळकतकर, घनकचरा सेवा शुल्कात वाढ

महापालिका : उत्पन्नवाढीसाठी सौरभ राव यांच्याकडून प्रस्ताव

पुणे : महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी आयुक्त सौरभ राव यांनी मिळकतकरामध्ये तब्बल १२ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला दिला आहे. त्याचबरोबर पाणीपट्टीमध्येदेखील १५ टक्के करवाढ प्रस्तावित असून, पुणेकरांवर मोठ्या करवाढीचा बोजा पडणार आहे.

आयुक्त सौरभ राव आपले पहिले सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रक गुरुवारी स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ केल्यास महापालिकेला २९ कोटी आणि मिळकतकरासह विविध करांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या करवाढीमुळे महापालिकेला वर्षाला ११० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे आयुक्तांनी आपल्या अंदाजपत्रकातून पुणेकरांना करवाढीचा चांगलाच दणका दिला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आयुक्त सौरभ राव यांनी बुधवारी (दि. १६) स्थायी समितीला मिळकतकर आणि पाणीपट्टीवाढीचा प्रस्ताव दिला. शहरामध्ये प्रस्तावित २४ बाय ७ समान पाणीपुरवठा योजनेला महापालिका प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेला मान्यता देताना प्रतिवर्षी पाणीपट्टीत १५ टक्के करवाढ करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सलग तिसऱ्या वर्षी पाणीपट्टीत प्रत्येकी १५ टक्के करवाढ करण्यात आली आहे. २४ बाय ७ समान पाणीपुरवठा योजना अद्याप कागदावरच असताना पुणेकरांना मात्र पाणीपट्टीवाढीचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. पाणीपट्टीच्या वाढीमुळे महापालिकेला २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये २९ कोटी रुपये मिळणार असल्याचे आयुक्तांनी आपल्या प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांनी मिळकतकरामध्ये सर्वसाधारण करामध्ये ५ टक्के, जललाभकरामध्ये ५,५ टक्के आणि जलनिस्सारण करामध्ये १.५० टक्के अशी तब्बल १२ टक्के वाढ सुचविली आहे.

या करवाढीमधून पालिकेच्या मिळकतकर विभागाला ११० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. शहरातील मोबाईल टॉवर, आयटी कंपन्या यांना ही करवाढ लागू करण्यात येणार आहे. करवाढीचा प्रस्ताव सादर करताना आयुक्त सौरभ राव यांनी पुणे शहराची वाढणारी लोकसंख्या, राहणीमान, भौतिक आणि आर्थिक विकास यामुळे कचºयाच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्माण होणाºया कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी शहर, स्वच्छता, कचरा संकलन, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये १२५३ कोटी इतका खर्च घनकचरा व्यवस्थापनावर केला आहे.