अनधिकृत मिळकतींना देखील करआकारणी, स्थायी समितीचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 15, 2018 01:34 AM2018-08-15T01:34:52+5:302018-08-15T01:35:07+5:30
महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांतील अनधिकृत बांधकामांनादेखील मिळकत करआकारणी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांतील अनधिकृत बांधकामांनादेखील मिळकत करआकारणी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
यामध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये गावठाण, गायरान या भागामध्ये मिळकतीवरील इमारतींना करआकारणी करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये गायरान किंवा गावठाण असल्यास तसेच राज्य शासनाकडे नोंद असल्यास खरेदी खत होत नाही.
अशा ठिकाणच्या मिळकतींना ते राहत आहेत किंवा त्यांच्याकडे जुनी टॅक्स पावती, वीज मीटर, मतदान नोंदणी कार्ड, संमतिपत्र किंवा रजिस्टर कुलमुखत्यार अशी कागदपत्रे घेऊन करआकारणीबाबत मागविलेल्या प्रशासनाच्या अभिप्रायाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.
याबाबत हरिदास चरवड, योगेश समेळ, दिलीप वेडे-पाटील यांनी दिलेले पत्र विचारात घेऊन स्थायी समितीने पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये गावठाण, गायरान या भागामध्ये मिळकतीवरील इमारतींना करआकारणी करण्यासाठी आवश्यक असणाºया कागदपत्रांमध्ये गायरान किंवा गावठाण असल्यास तसेच राज्य शासनाकडे नोंद असल्यास खरेदी खत होत नाही.
परंतु, सदर ठिकाणी ५० वर्षांपासून लोक राहत आहेत किंवा त्यांच्याकडे जुनी टॅक्स पावती, वीज मीटर, मतदान नोंदणी कार्ड, संमतिपत्र किंवा रजिस्टर कुलमुखत्यार अशी कागदपत्रे आहेत त्यांच्याकडून तातडीने करआकारणी करण्यात यावी, याबाबत महापालिका आयुक्तांनी अभिप्राय द्यावा, असा ठराव करण्यात आला होता.
महापालिका हद्दीत ज्या ठिकाणी खरेदी खत होत नाही अशा मिळकतधारकांचे वीज मीटर, मतदान नोंदणी कार्ड, आधार कार्ड, विचारात घेऊन मिळकतीची आकारणी करून कराचे देयक पाठविण्यात येते. परंतु, सात-बारा उतारा, इंडेक्स टू, प्रॉपर्टी कार्ड इत्यादी मालकी हक्काविषयी कागदपत्रे नाहीत अशा मिळकतीला मिळकतकरांच्या बिलावर वसूल देणार म्हणून महापालिकेच्या प्रचलित पद्धतीनुसार करआकारणी करता येईल. परंतु, नावापुढे मालकी हक्क सिद्ध होत नाही, असे नमूद करणे आवश्यक आहे.