करदात्यांची कक्षा रुंदावली - चंद्रशेखर चितळे

यंदाच्या अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटींची तूट दाखविण्यात आली आहे. राज्यावर तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यापोटीच्या व्याजावर अधिक खर्च होतो. त्यामुळे तूट कमी करण्यासाठी सवलतींना कात्री लावल्याचे दिसून येते. मात्र, वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) ५ लाख ३२ हजार नवे करदाते जोडल्या गेल्याने करदात्यांची कक्षा...

पुणे - यंदाच्या अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटींची तूट दाखविण्यात आली आहे. राज्यावर तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यापोटीच्या व्याजावर अधिक खर्च होतो. त्यामुळे तूट कमी करण्यासाठी सवलतींना कात्री लावल्याचे दिसून येते. मात्र, वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) ५ लाख ३२ हजार नवे करदाते जोडल्या गेल्याने करदात्यांची कक्षा चांगली रुंदावली असल्याने महसूलवाढीत त्याचा सकारात्मक बदल घडू शकेल, अशी प्रतिक्रिया मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे (एमसीसीआयए) कोशाध्यक्ष चंद्रशेखर चितळे यांनी दिली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण एमसीसीआयएच्या टिळक रस्त्यावरील सभागृहात झाले. त्यानंतर चितळे यांनी अर्थसंकल्पावर भाष्य केले. संगणकतज्ज्ञ दीपक शिकारपूर या वेळी उपस्थित होते. जीएसटीतील बदलाचे अधिकार केवळ जीएसटी कौन्सिलकडे आहेत; त्यामुळे त्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अर्थसंकल्पात नव्हता. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून जीएसटी लागू झाला. त्यानंतर ५ लाख ३२ हजार नवे करदाते या प्रणालीशी जोडले गेले. राज्यातील जीएसटी करदात्यांची संख्या १३ लाख ६२ हजार इतकी झाली आहे. त्यापोटी फेब्रुवारीअखेरीस ४५ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. थेट करदात्यांच्या संख्येत वाढ होणे, हे महसूलवाढीसाठी चांगले निदर्शक आहे. प्राप्तिकर विभागाचेदेखील या करदात्यांवर लक्ष असेल. त्यामुळे भविष्यात प्राप्तिकर दात्यांच्या संख्येतही वाढ होईल, असे चितळे म्हणाले.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागाला झुकते माप देण्यात आले आहे. सरकार ई-गव्हर्नन्सला चालना देत आहे. त्यात स्टार्टअप उद्योगांना सामावून घेतल्यास त्याचा नव उद्योजकांना फायदा होईल, असे शिकारपूर म्हणाले.

शेती आणि पूरक गोष्टींवर भर
राज्यावर ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याच्या व्याजापोटी मोठी रक्कम सरकारला मोजावी लागते. याशिवाय, व्यवस्थापनाचा खर्चदेखील मोठा आहे. तसेच, सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अधिकच भार पडेल. परिणामी, सुमारे ३ लाख १ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पात १५ हजार ३७५ कोटी रुपयांची तूट सरकारला दाखवावी लागली. स्पर्धा परीक्षेतील सहभाग वाढविण्यासाठी आणि कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उचललेली पावले स्वगतार्ह आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि पूरक गोष्टींवर अधिक भर दिला असल्याचे चितळे म्हणाले.