करदात्या नागरिकांमध्ये पालिकेकडूनच भेद

सगळे सारखेच करदाते असतानाही महापालिकेकडून मात्र गेली अनेक वर्षे त्यांच्यात विकासाच्या मुद्द्यावरून पूर्व व पश्चिम असा भेद केला जात आहे.

पुणे : सगळे सारखेच करदाते असतानाही महापालिकेकडून मात्र गेली अनेक वर्षे त्यांच्यात विकासाच्या मुद्द्यावरून पूर्व व पश्चिम असा भेद केला जात आहे. महापालिकेच्या या धोरणामुळे पुण्यात इंडिया व भारत अशा दोन स्वरूपात विभागणी झाली असल्याचे दिसते आहे. त्यातून पुणे शहरात विकासाचा असमतोल झाला असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. पेठांमधील काही नगरसेवक व नागरिकही आता तसे बोलून दाखवू लागले आहेत.
अंदाजपत्रकातील एकूण भांडवली खर्चापैकी तब्बल ६० ते ७० टक्के निधी पश्चिम भागाच्या विकासावर खर्च होत असतो. पूर्व भागाच्या वाट्याला अवघे ४० ते ३० टक्के रक्कम मिळत आहे. महापालिका हद्दीत भोवतालच्या गावांचा समावेश झाल्यानंतर ही स्थिती उद््भवली आहे. पुणे महापालिकेला विस्तार पूर्वी ११० चौरस किलोमीटर होता व फक्त ८० नगरसेवक होते. त्यात पुण्याच्या मध्यभागातील म्हणजे पेठांमधील नगरसेवकांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे त्यावेळी मध्यभागात अनेक ठिकाणी चांगली कामे उभी राहिली. दवाखाने, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, उद्याने अशा चांगल्या नागरी सुविधा तर निर्माण झाल्याच शिवाय स्थानिक नगरसेवकांचे लक्ष असल्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छताही काटेकोरपणे होत असे.
सन १९९३ मध्ये पुण्याभोवतालच्या २३ गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत झाला व हे चित्र बदलले. त्यानंतर पुन्हा काही गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेचे क्षेत्रफळ २५० चौरस किलोमीटर झाले व नगरसेवकांची संख्याही १६२ झाली. त्यात उपनगरांमधील नगरसेवकांची संख्या जास्त होती. राजकीय सोयीसाठी म्हणून महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यासारखी महत्त्वाची पदेही उपनगरांकडे जाऊ लागली. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांनीही आपल्या भागाच्या विकासासाठी महापालिकेचा निधी तिकडे नेला व मध्य पुण्याचे कुपोषण होऊ लागले.
महापालिकेच्या निधी वाटपाची एक स्वतंत्र पद्धत आहे. बांधील खर्च वगळता भांडवली खर्चाची प्रशासकीय तसेच राजकीय म्हणजे प्रभाग विकास निधी, नगरसेवकांनी सुचवलेली कामे (सयादी), नागरिकांनी सुचवलेली कामे अशी विभागणी होत असते. सत्ताधाºयांना अर्थातच जास्त निधी मिळतो. स्थायी समिती अध्यक्ष किमान १०० कोटी रुपये एका आर्थिक वर्षात स्वत:च्या प्रभागासाठी नेऊ शकतो. त्यानंतर अन्य पदाधिकाºयांना १० ते १५ कोटी रुपयांच्या जवळपास निधी मिळतो. त्यानंतर सत्ताधारी नगरसेवकांना ६ ते ७ कोटी रुपये निधी दिला जातो. गटनेत्यांना त्यांच्यापेक्षा जास्त निधी दिला जातो. विरोधी नगरसेवकांना सर्वांत कमी निधी मिळतो. निधी वाटपाच्या या पद्धतीतही शहराच्या मध्यभागातील नगरसेवक संख्येने कमी पडत असल्यामुळे निधी कमीच पडतो. त्यामुळेच पदपथावरचे ब्लॉक बदला, किंवा गल्लीतील रस्ता सिमेंटचा करा याशिवाय दुसरी कामे या भागात व्हायला तयार नाहीत. त्याशिवाय महापालिकेचे दवाखाने, उद्याने, अशा ज्या जुन्या आस्थापना पेठांमध्ये आहे त्याकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
त्यातुलनेत उपनगरांमध्ये व त्यातही पश्चिम भागाकडे जास्त निधी जात असल्यामुळे तिथे गेल्या काही वर्षात अनेक नवी कामे उभी राहिली आहेत. डेक्कन हा पुण्याचा जुनाच भाग आहे. मात्र, त्यानंतर आलेल्या औंध, बाणेर, बालेवाडी व अन्य भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या माध्यमातून अनेक विकासकामे झाली आहेत. त्यातही स्मार्ट सिटी योजनेत विशेष क्षेत्र म्हणून औंध-बाणेर-बालेवाडी या परिसराची निवड झाल्यामुळे आता तर तिथे कोट्यवधी रुपयांची वेगवेगळी कामे होत आहेत.
त्याआधी या परिसरातील बाबूराव चांदेरे यांना स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मिळाले होते. त्यांनी ३०० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक निधी वेगवेगळ्या मार्गाने त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात या परिसराकडे वळवला व त्यातून रस्त्यांसारखी अनेक कामे केली. त्यामुळे तर आता विकासाचा फार मोठा असमतोल निर्माण झाला आहे.

प्रशासन कधी विकासाचा असमतोल करत नाही. राजकीय व्यवस्था घेईल ते निर्णय प्रशासन अमलात आणत असते. मात्र, असमतोल निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासन नक्कीच प्रयत्नशील असते. विकासकामांसाठी जागा लागते व ती उपनगरांमध्ये मुबलक प्रमाणात असते. त्यामुळेच तिथे जास्त कामे होत आहेत. मध्यभागात आता मेट्रोचा स्वारगेट मल्टीहब तयार होतो आहे. त्याशिवाय २४ तास पाणी योजनेसारखी योजना मध्यपुण्यातही होणार आहेच. निधीचे वाटप हा राजकीय निर्णय असतो. त्यातील असमानतेशी प्रशासनाचा संबंध नाही.
- शीतल उगले-तेली, अतिरिक्त
महापालिका आयुक्त

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेनेच औंध-बाणेर-बालेवाडी हे विशेष क्षेत्र करण्यास संमती दिली. पुणे शहरातील नागरिकांच्या मतांमधूनच ही निवड झाली. त्यामुळे कंपनीला त्याच क्षेत्रात काम करावे लागते. स्मार्ट सिटी संपूर्ण शहरासाठी असली तरी पायलट म्हणून विशेष क्षेत्रात काम केले जात आहे. हळूहळू संपूर्ण शहरात या योजना राबवण्यात येतील. त्यावेळी विकासाचा हा असमतोल दूर होईल.
- राजेंद्र जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीपेठांच्या भागांमध्येही काम करता येते. नगरसेवकांनी तशी इच्छाशक्ती, कल्पकता दाखवायला हवी. पर्वती दर्शन पूर्वभागातच येते. तिथे गेल्या काही वर्षांत सातत्याने काम करून ५ मोठी उद्याने, सांडपाणी व्यवस्थापन, जगातील सात आश्चर्यांच्या प्रतिकृती, राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल, भीमसेन जोशी कलादालन अशी अनेक कामे केली आहेत.
- आबा बागूल, ज्येष्ठ नगरसेवक काँग्रेसविकासाचा असमतोल दिसतो हे खरे आहे. मात्र, कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला एकाच वेळी सर्वत्र कामे करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे विशेष क्षेत्र निवडून काम होत असेल तर तो नियोजनाचा भाग आहे. मात्र, अविकसित असलेल्या झोपडपट्टीसारख्या भागांकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे. त्यांना विकासकामांची गरज सर्वांत मोठी आहे व सर्वांत कमी निधी त्यांनाच मिळतो.
- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, उपमहापौरजागेची उपलब्धता ही पेठांमधील सर्वांत मोठी अडचण आहे. आमच्या भागात तसे नाही, त्यामुळे तिथे वेगवेगळे प्रस्ताव देता येतात, कामे करता येतात. जॉगिंग पार्कसारखा उपक्रम आता पेठांमध्ये करता येणे अशक्य आहे. तिथे दुसºया स्वरूपाची, नागरिकांचे जीवनमान वाढवणारी कामे केली पाहिेजेत.
- माधुरी सहस्रबुद्धे,
अध्यक्ष, विधी समिती, महापालिका