टीडीआर करारावरही आता ‘स्टॅम्प ड्युटी’

विकास प्राधिकरणांमध्ये दरवर्षी होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतर) करारांंवर यापुढे स्टॅम्प ड्यूटी लागणार आहे.

सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिकसह राज्यातील सर्वच महापालिका आणि विकास प्राधिकरणांमध्ये दरवर्षी होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतर) करारांंवर यापुढे स्टॅम्प ड्यूटी लागणार आहे.
टीडीआर ही चल संपत्ती (मूव्हेबल प्रॉप्रटी) असल्याने सध्या टीडीआर करारांवर स्टॅम्प ड्यूटी नाही. परंतु, टीडीआर करारांची संख्या वेगाने वाढू लागल्याने यापुढे टीडीआर करारांवर स्टॅम्प ड्यूटी भरणे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अनिवार्य करण्याचे ठरविले आहे. तसा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. त्यानुसार कायद्यात बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात बहुतेक सर्व महापालिका व विकास प्राधिकरणे यांच्याकडून विविध विकासकामे करताना रोख रकमेऐवजी टीडीआर दिला जातो. सध्या काही महापालिकांमध्ये टीडीआर करार नोंदणीकृत केले जातात. परंतु, किती रकमेचा टीडीआर करार झाला, हे अनेक वेळा लपवले जाते. यामुळे राज्यात होणारे सर्व टीडीआर करार नोंदणीकृत करून त्यावर स्टॅम्प ड्यूटी बंधनकारक करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
>टीडीआरवर स्टॅम्प ड्यूटी लावण्यासाठी शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क कायद्यात बदल करून, खास तरतूद करावी लागेल. रेडीरेकनरच्या एकूण बाजार मूल्याच्या ३० टक्के टीडीआर देण्याची पद्धत आहे. या ३० टक्क्यांवर ३ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी लावण्यात येणार आहे.
- ओमप्रकाश देशमुख,
नोंदणी महानिरीक्षक, महाराष्ट्र