शासनाच्या कोरोना विमा संरक्षणापासून शिक्षक वंचित

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने करोनामुळे मृत्यू झाल्यास ५० लाखांचा विमा संरक्षण देण्याचा आदेश जाहीर केला आहे. कोरोनाकाळात प्रत्यक्ष शिक्षकांनी घरोघरी जाऊन दैनंदिन सर्वेक्षण केलेले आहे, चेकपोस्टवर दिवस-रात्र काम केलेले आहे, रेशनिंग दुकानावर काम, कोविड सेंटरवर काम, विलगीकरण कक्षात काम, लसीकरण केंद्रावर नोंदणी, कोविड दवाखाने यांमध्ये काम केलेले असताना, म्हणजे ज्या कर्मचारीवर्गाला विमा आहे, त्यांच्या शेजारी बसून किंवा तेच काम करणाऱ्या शिक्षकांना शासनाने या विमासंरक्षण पासून सोशल डिस्टनसिंग दिले आहे.

ग्रामविकास विभागांतर्गत सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी,अंगणवाडी कार्यकर्ती,अंगणवाडी मदतनीस, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालून कोरोना समितीत काम करणे, औषध उपचार करणे, वैद्यकीय पथकाला मदत करणे, थर्मल स्कॅनर, ऑक्सिमीटरच्या सहाय्याने तपासणी करणे आदी कामे प्रामाणिक केलेली आहेत.हीच कामे शिक्षकांनी देखील केलेली असताना शिक्षकांचा जीव म्हणजे नेमके काय ? असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

"ज्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना नाही, असे अनेक तरुण शिक्षक या कोरोनाकाळात राष्ट्रीय कर्तव्य बजावत या मोहिमेत अग्रक्रमावर होते, मात्र त्याच तरुण शिक्षकांचा हे काम करत असताना कोरोना संक्रमित होऊन मृत्यू झाला असल्याने त्यांच्या कुटुंबाची पूर्णपणे वाताहात झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा शासनाने आधारवड बनले पाहिजे व जुन्या पेन्शनचा लाभाच्या योजना त्या कुटुंबाला दिल्या पाहिजे."

- प्रभाकर दिघे

अध्यक्ष,जुनी पेन्शन हक्क संघटना ,जुन्नर