Maharashtra: शिक्षकांनो, निरक्षर सर्वेक्षणात दिरंगाई केल्यास थेट कारवाई

 नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांच्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षण विभागाने २८ ऑक्टोबरची मुदत दिली आहे.....

पुणे : नवभारत साक्षरता याेजनेच्या कामावरील बहिष्काराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये संघटनांनी बहिष्कार कायम ठेवला आहे. मात्र, आता हळूहळू हा विरोध मावळत आहे. याेजना राबविताना कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

 नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांच्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षण विभागाने २८ ऑक्टोबरची मुदत दिली आहे. त्यानुसार दि. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ‘उल्लास’ ॲपवर निरक्षर आणि स्वयंसेवकांची ऑनलाइन जोडणी (टॅगिंग) करायची आहे. यापूर्वी दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली हाेती. मात्र, शिक्षक संघटनांनी हे काम अशैक्षणिक ठरवत बहिष्कार टाकला हाेता. राज्यात ऑफलाइन सर्वेक्षणाचे व काही प्रमाणात प्रशिक्षणाचेही कामकाज संघटनांनी बंद पाडल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या योजनेचे काम मंदावले हाेते. दरम्यान, शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शिक्षण परिषदेच्या कार्यालय येथे नुकतीच यासंदर्भात राज्यस्तरीय कार्यशाळा पार पडली. त्यामध्ये दिशा ठरविण्यात आली आहे.

योजना संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी आणि एससीईआरटीचे संचालक अमोल येडगे यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे सर्वेक्षण, ऑनलाइन नोंदणी व टॅगिंग, प्रशिक्षण, अध्ययन-अध्यापन, जिल्हास्तरीय बैठका यासह योजनेच्या कोणत्याही टप्प्यांवर कामात कुचराई करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर करावयाच्या कारवाईबाबतचे आदेशही २० ऑक्टोबर रोजी जारी केले आहेत.

केवळ २७ हजार निरक्षरांची नाेंदणी

राज्यात यावर्षी १२ लाख ४० हजारांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट समाेर ठेवले आहे. त्यापैकी २१ ऑक्टोबरअखेर २६ हजार ९३८ निरक्षरांची नोंदणी करून ५ हजार ५८७ ऑनलाइन टॅगिंग पूर्ण झाले आहेत. तसेच स्वयंसेवकांची ऑनलाइन ३ हजार ६६१ नोंदणी आणि १ हजार २९१ टॅगिंग पूर्ण झाले आहेत.

पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक निरक्षर

पुणे जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक निरक्षर तर सर्वात कमी निरक्षर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. निरक्षरांचे प्रमाण जास्त असलेल्या पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांवर केंद्र शासनातर्फे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.