शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही ‘असे’ निकष लावा, वेतनश्रेणीवरुन खदखद

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून, शिक्षकांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाने वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे.या वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे, अशी शिक्षकांची भावना आहे.

पुणे : वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर शिक्षण क्षेत्रातून जोरदार टीका होवू लागली आहे. सातत्याने नवीन निर्णय घेवून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम शासन करीत आहे. अशा निर्णयांमुळे शिक्षकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून शाळा ‘प्रगत’ करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा नाराजीचा सूर शिक्षकांमधून उमटू लागला आहे. तर केवळ शिक्षकांना वेठीस धरण्यापेक्षा शासन मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनाही असे निकष लावणार का?, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केला आहे.
शिक्षण विभागाने सोमवारी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी सुधारीत प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिध्द करण्यात आला. मात्र, या निर्णयातील वेतनश्रेणीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे. प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीमध्ये ‘अ’ दर्जा आणि इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गाचा निकाल ८० टक्क्यांहून अधिक अशा अटी वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी घालण्यात आल्या आहेत. शाळा ‘अ’ दर्जाची नसल्यास किंवा निकाल ८० टक्क्यांहून कमी लागल्यास संबंधित शिक्षण त्यासाठी पात्र ठरणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. 
या निर्णयावर आता चोहोबाजूने टीका होवू लागली असून शासन शिक्षकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून केला जात आहे. याविषयी नाराजी व्यक्त करताना शिक्षक आमदार विक्रम काळे म्हणाले, भविष्यात शासन शिक्षकांना दरमहा वेतनासाठीही प्रगत शाळा, शाळा सिध्दीच्या अटी घालून वेठीस धरेल की काय?, अशी भीती वाटू लागली आहे. आठ दिवसाला नवीन निर्णय घेवून गोंधळ निर्माण केला जात आहे. शिक्षकांच्या डोक्यावर सातत्याने टांगती तलवार ठेवली जात असल्याने शिक्षण क्षेत्र अस्थिर होवू लागले आहे. असे निर्णय केवळ शिक्षकांनाच लागू न करता त्याची सुरूवात मंत्रालयापासूनच करायला हवी. मंत्रालयातील अधिकार्‍यांची गुणवत्ता, क्षमता तपासावी. त्यानुसार त्यांनाही वेतनवाढ किंवा इतर लाभाचा निर्णय घ्यावा. वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय तातडीने रद्द करायला हवा.