रुग्णालयांची मनमानी रोखण्यासाठी ‘टीम ऑडिटर’ सज्ज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 1, 2021 04:09 AM2021-06-01T04:09:13+5:302021-06-01T04:09:13+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सर्वच्या सर्व कोविड रुग्णालयांची कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील शंभर ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सर्वच्या सर्व कोविड रुग्णालयांची कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील शंभर टक्के बिलांची तपासणी करण्याचे आदेश प्रशासकीय यंत्रणेला दिले. या आदेशाची दखल घेत जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी तातडीने जिल्ह्यातील २८२ कोविड रुग्णालयांची शंभर टक्के बिलांची तपासणीसाठी लेखापालांची नियुक्ती केली आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विभाग, वन विभाग, दुय्यम निबंधक, आश्रमशाळा, तांत्रिक महाविद्यालयातील लेखापालांची ऑडिटर म्हणून नियुक्ती केली आहे. या सर्व लोकांची सेवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिग्रहीत केली आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वाढत्या रुग्णसंख्येचा गैरफायदा घेत बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी मनमानी पध्दतीने बिल आकारणी करून रुग्णांची लूट केली. यासंदर्भात, शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व कोविड रुग्णालयांच्या बिलांची तपासणी केली जात आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दर आकारणी केली असल्यास अधिकचे बिल कमी करून संबंधितांना पैसे परत मिळेपर्यंत सरकारी यंत्रणा पाठपुरावा करणार आहे.
चौकट
जिल्हा कोषागार अध्यक्ष
“जिल्ह्यातील सर्व कोविड रुग्णालयांच्या बिलांची तपासणी करणे व तपासणीबाबतचा दैनंदिन अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे यासाठी जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र चव्हाण यांचा समावेश आहे.”
चौकट
असे आहेत आदेश
-शासनाच्या अध्यादेशानुसार सर्व देयकांचे लेखापरीक्षण करणे
-सर्व देयकांचे लेखापरीक्षण हे रुग्णाला घरी सोडण्यापूर्वी करणे
-लेखापरीक्षणात दर्शविण्यात आलेली वसूली संबंधित रुग्णांस परत केली किंवा नाही याबाबत पाठपुराव्याची जबाबदारी लेखापरीक्षण पथक तसेच संबंधित तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांची राहील.
-रुग्णालय प्रशासन लेखापरीक्षणास सहकार्य करीत नसल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी.
चौकट
...तर शिस्तभंगाची कारवाई
सर्व लेखापरीक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत अधिग्रहीत केली असून कर्तव्यात कसूर केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विभाग, वन विभाग, दुय्यम निबंधक, आश्रमशाळा, तांत्रिक महाविद्यालयातील लेखापालांची ऑडिटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
----