चुलीच्या धुराने उज्ज्वला गॅसच्या लाभार्थींच्या डोळ्यात पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2021 04:12 AM2021-02-25T04:12:50+5:302021-02-25T04:12:50+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : चुलीच्या धुरापासून गरीब व सर्वसामान्य महिलांची सुटका व्हावी यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : चुलीच्या धुरापासून गरीब व सर्वसामान्य महिलांची सुटका व्हावी यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेअतंर्गत पुणे जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ४७ हजार ६६० कुटुंबांना गॅस जोडणी दिली. जिल्ह्याच्या ग्रामीण व दुर्गम भागातील कुटुंबांनादेखील यामध्ये गॅस सिलिंडर दिला. सुरुवातीला व कोरोना काळात या लाभार्थ्यांना मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात आले. परंतु, गेल्या काही महिन्यांत गॅस सिलिंडरची प्रचंड दरवाढ झाली आहे. तब्बल ८०० घरात पोहचलेली गॅस सिलिंडर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. यामुळेच या सर्व लाभार्थ्यांना पुन्हा चुलीवरच स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे.
मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक योजना म्हणजे उज्ज्वला गॅस योजना होय. मे २०१६ मध्ये ही योजना सुरू केली व त्यानंतर एक-दोन वर्षांत सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचविण्यात यश आले. आज अखेर पुणे जिल्ह्यात १ लाख ४७ हजार ६६० लोकांना उज्ज्वला गॅस जोडणी देण्यात आली. ही गॅस जोडणी दिल्यानंतर शासनाच्या वतीने सुरुवातीचे काही महिने लाभार्थ्यांना मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात आले. त्यानंतर मोफत गॅस सिलिंडर बंद झाल्यानंतर ६० टक्के लाभार्थी केवळ पाहुणे आले किंवा घाईच्या वेळीच गॅसचा वापर करत होते. परंतु गॅस सिलिंडर तब्बल ८०० च्या घरात पोहचल्यामुळे तीन-चार महिन्यांतून येणार गॅस सिलिंडर देखील बंद झाला आहे. यामुळेच उज्ज्वला गॅसचे बहुतेक सर्व लाभार्थी पुन्हा एकदा चुलीकडे वळाले आहेत.
----
पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचे जिल्ह्यातील लाभार्थी -१ लाख ४७ हजार ६६०
---------
असा गेला गॅस आवाक्याबाहेर (घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर)
जानेवारी २०२० - ५६७
जुलै - २०२० - ५९४
जानेवारी - २०२१ - ६९४
फेब्रुवारी - २०२१ - ७६९
----------
कोरोनामुळे सर्वच गोष्टी महागल्या आहेत. रोजचा घर खर्चच करणे आवाक्याबाहेर गेला आहे. गॅस सिलिंडर तर ८००च्या घरात पोहोचला आहे. एवढ्या महागाचा गॅस सिलिंडर घेऊन त्यावर शिजवण्यासाठी अन्नधान्य आणणे कठीण झाले असता गरिबाला गॅस कसा परवडेल?
- सविता काळडोके, लाभार्थी