सुशासनामुळे अश्रूंची होतील फुले

भारतात सध्या ३ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. न्यायदानाचा वेग लक्षात घेता, हे खटले निकाली काढण्यासाठी किमान ३२० वर्षे लागतील.

पुणे : भारतात सध्या ३ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. न्यायदानाचा वेग लक्षात घेता, हे खटले निकाली काढण्यासाठी किमान ३२० वर्षे लागतील. यापैकी निम्म्या खटल्यांमध्ये सरकारच पक्षकार आहे. निकालाच्या संथ प्रक्रियेचा सरकारला काहीच फरक पडत नाही. खटल्यांच्या आकडेवारीचे दडपण, सुव्यवस्थेचा प्रश्न यामुळे सरन्यायाधीशांना अश्रू अनावर झाले. त्यांना वाटणारी चिंता व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे. सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष संपुष्टात आल्यास, तसेच देशात सुशासन प्रस्थापित झाल्यास या अश्रूंची फुले होतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
समाजविज्ञान अकादमीतर्फे ‘सरन्यायाधीशांचे अश्रू... कशामुळे? कशासाठी?’ या विषयावरील परिसंवाद आयोजिण्यात आला होता. या परिसंवादात अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, अजित अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला. या वेळी देशातील शासनव्यवस्थेवर नेमकेपणाने भाष्य करण्यात आले.
अजित अभ्यंकर म्हणाले, ‘‘सरन्यायाधीशांच्या डोळ््यातील अश्रू ही असामान्य घटना आहे. न्यायव्यवस्था धोक्यात असेल तर सुव्यवस्थेलाही धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासन न्यायालयातून चालवावे लागते, हे दुर्दैव. दाभोळकर, पानसरे यांच्या खुनाचा तपास करायचा की नाही, असा प्रश्न उच्च न्यायालय विचारते. अशा घटना पाहता, देशात सरकार आहे का, असा प्रश्न पडतो. शासनाचे अपयश न्यायपालिकेप्रमाणेच न्यायपालिकेतही आहे. सरकारने एखादा कायदा केला तरी तो चालवण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी केली जात नाही.
कच्च्या कैद्यांची वाढती संख्या ही गुन्हेगारीचे बीज आहे. सुशासन निर्माण करण्यासाठी पैसे नाहीत, अशी ओरड सरकार करत असेल सरकारच्या उत्पन्नाबद्दलही बोलले पाहिजे. भारतातून पुरेसा कर गोळा केला जात नाही, हे वास्तव आहे. २०१२ च्या अहवालानुसार, उच्च न्यायालयामध्ये ४२० रिक्त जागा आहेत. त्या भरण्याबाबत सरकार उदासीन असेल, तर हा न्यायव्यवस्थेचा अपमान आहे. सरकारने ही उदासीनता झटकून काम केल्यास सरन्यायाधीशांच्या अश्रूंची फुले होतील.’’ (प्रतिनिधी)
>३ कोटी खटल्यांचा केव्हा निकाल?
ताम्हनकर म्हणाले, ‘‘३ कोटी खटले निकाली लावायचे असतील तर ती केवळ न्यायाधीशांची नव्हे; तर सर्व घटकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे काळाची हाक ऐकून वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज आहे. भारतातील तुरुंगांमध्ये तब्बल ३ लाख कच्चे कैदी खितपत पडले आहेत. १० लाख लोकसंख्येमागे भारतात केवळ १७ न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे कामकाजाला गती कशी मिळणार, हा मोठा प्रश्न आहे. नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइनमेंट कमिशन कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे, सध्या कॉलेजियममार्फत न्यायाधीशांच्या नेमणुका होतात. त्यासाठी लागणारा गुप्तचर अहवाल सरकार सादर करीत नाही. न्यायसंस्था ही अनाथ झाली आहे. तिचे पालकत्व घ्यायला कोणी तयार नाही. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष संपल्यास ही समस्या काही प्रमाणात सुटू शकते.’’