सांगा, आम्ही कसं शिकायचं?

एकीकडे महापालिकेच्या मराठी शाळांमधील मुलांचा टक्का घसरत असतानाच, दुसरीकडे पालिकेच्या इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशांसाठी रांगा लागल्या आहेत.

सुनील राऊत ल्ल पुणे
एकीकडे महापालिकेच्या मराठी शाळांमधील मुलांचा टक्का घसरत असतानाच, दुसरीकडे पालिकेच्या इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशांसाठी रांगा लागल्या आहेत. मात्र, या इंग्रजी शाळांसाठी पुरेसा शिक्षकवर्ग नसल्याने तसेच या शाळांचा खर्च करण्यासाठी महापालिकेकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे करीत इंंग्रजी शाळांमध्ये छोटा गट (ज्युनियर केजी) केवळ ६० मुलांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पोटाची खळगी भरण्यासाठी एक वेळ उपाशी राहून मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून धडपडणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांमधील पालकांना खासगी शाळांची भरमसाट फी भरणे शक्य नसल्याने शेकडो मुलांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, महापालिका प्रवेश देत नाही आणि खासगी शाळांना देण्यासाठी पैसे नाहीत त्यामुळे सांगा, आम्ही शिकायचं कुठं, असा सवाल या मुलांकडून करण्यात येत आहे.
दुर्बल घटकांमधील मुलांसाठी महापालिकेकडून शहरात ३००हून अधिक शाळा चालविल्या जातात . या शाळांमधील ५१ शाळांमध्ये इंग्रजीचे वर्ग भरविले जातात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा कल आहे.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये कोणतीही फी भरावी लागत नसल्याने तसेच मुलांना सर्व शैक्षणिक साहित्य मोफत दिले जात असल्याने आर्थिक दूर्बल घटकातील पालकांकडून या शाळांमध्येच आपल्या पाल्यांला शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ज्युनियर केजीसाठी प्रत्येक शाळेत केवळ ६० मुलांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतल्याने पालकांची अडचण झाली आहे.

काय आहे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय
महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी ज्युनियर केजीच्या प्रत्येकी 30 विद्यार्थ्यांच्या दोन तुकड्यांनाच प्रवेश दिला जाईल. एखाद्या तुकडीत ३०पेक्षा जास्त मुलांना प्रवेश दिल्यास त्यास मुख्याध्यापक जबाबदार राहतील. तसेच सध्या सुरू असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांव्यतिरिक्त महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही नवीन शाळा सुरू करून ज्युनियर केजीचे वर्ग सुरू करू नयेत, असे या आदेशात नमूद केले असून, शिक्षणप्रमुख बबन दहिफळे यांनी हा आदेश दोन महिन्यांपूर्वी काढला आहे. त्यामुळे या आदेशानुसार, शिक्षण मंडळाने सुरू असलेल्या शाळांमध्ये ६० मुलांनाच प्रवेश दिला असून, उर्वरित पालकांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जात आहे.
पालकांचा इंग्रजीसाठीच आग्रह का ?
महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आर्थिक दुर्बल घटकातील असतात, त्यात गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले असून, आपल्या पाल्यालाही चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने पालकांचा ओढा इंग्रजी शाळांकडे आहे. त्यातच महापालिकेच्या शाळांंमध्ये मोफत प्रवेश आणि संपूर्ण वर्षभर गणवेशासह सर्व शैक्षणिक साहित्य मिळत असल्याने पालकांना काहीच खर्च करावा लागत नाही. त्यामुळे ज्युनियर केजीमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे प्रवेशांची मर्यादा काढल्यास आणखी किमान तीस ते चाळीस नवीन तुकड्या निर्माण होतील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा महापालिकेने सुरू केल्या असल्या तरी, या शाळांसाठी पालिकेस तब्बल १५० शिक्षक कमी आहेत. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांवर भार येऊन एका शिक्षकाकडून दोन-दोन शाळा चालविल्या जातात. तर पालिकेच्या इंग्रजी शाळांमध्ये आठवीसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा प्रवेश देत नाहीत. त्यामुळे नवे इंग्रजीचे वर्ग सुरू करणे शक्य नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.