केवळ एका इमारतीलाच तात्पुरती स्थगिती, कोथरुड गृहनिर्माण प्रकल्प

पुण्यातील काकडे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. च्या कोथरूड प्रकल्पातील ‘इ-१’ या इमारतीच्या बांधकामाबाबत वाद निर्माण झाल्याने उच्च न्यायालयाने एक मार्च रोजी या इमारतीच्या बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना काकडे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि ला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत पुणे जिल्हाधिकारी व पुणे पालिकेला १९ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

मुंबई - पुण्यातील काकडे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. च्या कोथरूड प्रकल्पातील ‘इ-१’ या इमारतीच्या बांधकामाबाबत वाद निर्माण झाल्याने उच्च न्यायालयाने एक मार्च रोजी या इमारतीच्या बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना काकडे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि ला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत पुणे जिल्हाधिकारी व पुणे पालिकेला १९ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. दरम्यान, संजय काकडे यांनी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याने न्यायालयाने इमारतीच्या बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे म्हणत काकडे कन्स्ट्रक्शनवरील सर्व आरोपांचे खंडन केले.
कोथरूड प्रकल्पातील ‘इ-१’ या ४० हजार चौरस फूट इमारतीच्या बांधकामाविरुद्ध खडकवासला धरण प्रकल्पग्रस्त विशाल मोरे व अन्य एकाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, खडकवासला धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने हवेली तालुक्यातील हिंगणे गावात ३१ एकर २१ गुंठा भूखंड दिला. त्याच्या विकासासाठी काकडे कन्स्ट्रक्शनला पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी दिली. पुणे जिल्हाधिकाºयांनी काकडेंबरोबर करार करत एकूण भूखंडातील ३० टक्के जागेवर प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधण्याची व ७० टक्के भूखंडावर खासगी विकास करण्याची परवानगी दिली. काकडे कन्स्ट्रक्शनने खासगी विकासासाठी ७० टक्के भूखंडावर बांधकाम सुरू केले. येथील सुमारे २०० सदनिका बाजारभावाने विकण्यातही आल्या आहेत.
या आरोपांचे संजय काकडे यांनी खंडन केले. ‘कोथरूड प्रकल्पा’ला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसून त्यातील ४० हजार चौरस फुटांच्या ‘इ-१’ इमारतीच्या बांधकामाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिशाभूल केल्याने न्यायालयाने ही स्थगिती दिली. पुढील सुनावणीस म्हणजेच ४ एप्रिल रोजी आम्ही आमचू बाजू न्यायालयात मांडू. मला खात्री आहे की, आमची बाजू ऐकल्यावर न्यायालय ही स्थगिती हटवेल,’ असे काकडे यांनी सांगितले. ‘सरकारची व पुनर्वसनधारकांची आम्ही कोणतीही फसवणूक केलेली नाही. सरकारने आम्हाला संबंधित जागेचा ताबा २००२ मध्ये ुदिला. २००७ पर्यंत ९० टक्के बांधकाम पूर्ण होऊन ३१७ लोकांना सदनिकेचा ताबाही दिला. उर्वरित ३५ जणांनी आम्हाला स्वत:हून बांधकाम करण्यास मुदतवाढ दिली. त्यांना आम्ही कराराप्रमाणे दरमहा भाडे देत आहोत. राज्य सरकारने व भूखंडांच्या मूळ मालकांनी याबाबत कधीच तक्रार केली नाही. जे दोन लोक न्यायालयात आले आहेत, त्यांच्याही सदनिका तयार असून त्यांना ताबा देण्यास आम्ही तयार आहोत,’ असे काकडे यांनी स्पष्ट केले.