जायका प्रकल्पाच्या निविदा ऑफलाईन पद्धतीनेच : विरोधकांची उपसूचना फेटाळली

पुणे : शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या, जायका प्रकल्पाच्या निविदा या जायका व केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार ऑफलाईन काढाव्या लागतील, असे महापालिका प्रशासनाने मंगळवारी (दि. १७) सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट केले

महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी या कामाची निविदा ही ऑनलाईन काढावी, आता फक्त प्रकल्पाच्या उभारणीच्या खर्चाचा निविदेत समावेश करावा व देखभालीचा खर्च महापालिकेने करावा ही उपसूचना ठरावाला दिली. मात्र, भाजपने यास विरोध केल्याने नगरसचिवांनी या उपसूचनेवर मतदान पुकारले. तेव्हा भाजपने बहुमताच्या जोरावर ही उपसूचना फेटाळून लावली. या योजनेसाठी पुढील अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचा विषय मंजूर केला.

जायका प्रकल्पांतर्गत शहरात मैलापाणी वाहिन्या टाकल्या जाणार असून, मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र उभारली जाणार आहेत. गेल्या सहा वर्षापासून या प्रकल्पावर चर्चा केली जात असून प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला विविध कारणांमुळे सातत्याने मुदतवाढ मिळत आली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ८५ टक्के रक्कम देण्यास मंजुरी दिली होती. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च हा ९९० कोटी रुपये इतका होता. त्याच्या ८५ टक्के रक्कम ८४१ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. परंतु या प्रकल्पाचा खर्च आता १ हजार ५११ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यामध्ये मैलापाणी प्रक्रिया केंद्राच्या देखभालीच्या खर्चाचा भार वाढला आहे. यामुळे केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी वगळून, उर्वरित सुमारे पावणे सातशे कोटी रुपये हे महापालिकेला खर्च करावे लागणार आहे. याकरिता कामाच्या प्रगतीनुसार पुढील अर्थसंकल्पात आवश्यक आर्थिक तरतूद उपलब्ध होण्यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम ७२(ब) नुसार मान्यता द्यावी असा ठराव प्रशासनाने ठेवला होता.

या ठरावास महाविकास आघाडीच्या विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, नगरसेवक प्रशांत जगताप, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी यावर आक्षेप नोंदविले़ तेव्हा राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी एकही रुपया दिला नसल्याचे सांगून, सत्ताधारी पक्षाने आम्ही केंद्र सरकारकडून निधी वाढवून आणू असे नमूद केले. दरम्यान, या आरोप-प्रत्यारोपात बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला़

--------------------------