सल्लागार व ठेकेदार यांच्या संगनमतानेच वाढवली ‘जायका’ची निविदा

केंद्र शासन आणि जपान सरकारच्या ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एजन्सी’च्या(जायका) सहकार्याने मुळा-मुठा नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी ९८० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देप्राथमिक चौकशीत सल्लागारावर ठपका; कारवाई प्रस्तावित

सुषमा नेहरकर-शिंदे- 
पुणे : तब्बल ४८ कोटी रुपये मोजून नेमलेले सल्लागार आणि ठेकेदार यांच्या संगनमतानेच मुळा-मुठा नद्यांच्या शुद्धीकरण (जायका) प्रकल्पांतर्गत काढलेल्या निविदांची रक्कम फुगवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) बांधण्यासाठी काढण्यात आलेल्या या निविदांची रक्कम वाढवल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक चौकशीतून समोर 
आले आहे. 
केंद्र शासन आणि जपान सरकारच्या ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एजन्सी’च्या(जायका) सहकार्याने मुळा-मुठा नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी ९८० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात एसटीपी बांधण्यासाठी सुमारे ४०० कोटी खर्चाच्या सहा निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा चार दिवसांपूर्वी उघडल्या. यात  संबंधित ठेकेदार कंपन्यांनी २३ ते शंभर टक्के जादा दराने निविदा भरल्याचे समोर आले. यापूर्वी ‘२४ बाय ७’ समान पाणीपुरवठा योजनेसाठीही याच प्रकारे जादा दराने निविदा दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे योजनेचा खर्च तब्बल बाराशे कोटी रुपयांनी वाढला होता. त्याच पद्धतीने जायका प्रकल्पाचा खर्चदेखील सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांनी वाढल्याची भीती निर्माण झाली आहे. 
जायकाअंतर्गत ११ ठिकाणी  ‘एसटीपी’ बांधण्यात येत आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यातल्या सहा प्रकल्पांसाठी ठेकेदार कंपन्यांनी दहा निविदा भरल्या आहेत. या सर्वच निविदा चढ्या दराने आल्या आहेत. ठेकेदार कंपन्यांनी २३, ५० आणि १०० टक्के अशा जादा दराने निविदा भरल्याचे निविदा उघडल्यानंतर स्पष्ट झाले. याबाबत आयुक्त सौरभ राव यांनी निविदांची तांत्रिक छाननी करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. प्राथमिक चौकशीमध्ये सर्व निविदा बाजारभावापेक्षा प्रचंड चढ्या दराने भरल्याचे स्पष्ट झाले असून, यासाठी ठेकेदारांना सल्लागार कंपनीने मदत केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. संबंधित ठेकेदार कंपनीवर कारवाई करण्याचा प्रस्तावदेखील महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 
...........
समान पाणीपुरवठा योजनतेही  सल्लागारांचा भ्रष्टाचार
शहरातील ‘२४ बाय ७’ समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी यापूर्वी सल्लागाराच्या मदतीने ठेकेदार कंपन्यांनी तब्बल बाराशे कोटी रुपयांनी निविदा फुगवल्या होत्या. याची चौकशी झाल्यानंतर सल्लागार दोषी असल्याचे निदर्शनास आले होते. 
.........
तक्रार दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द करून नव्याने निविदा राबविण्याचे आदेश दिले होते. सल्लागाराचा भ्रष्टाचार वेळीच लक्षात आल्याने पुणेकरांचे बाराशे कोटी रुपये त्या वेळी वाचले. परंतु त्यानंतरदेखील संबंधित सल्लागारावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. 
....
याचप्रकारे जायका प्रकल्पामध्येही सल्लागाराच्या मदतीने ठेकेदारांनी निविदा कोट्यवधी रुपयांनी फुगवल्या आहेत. या वेळी तरी सल्लागारावर कारवाई होणार का, यावर प्रश्नचिन्हच आहे. 
..........
लंडनचे सल्लागार 
नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी राबिण्यात येणाºया जायका प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने ४८ कोटी रुपये देऊन लंडनस्थित मेसर्स पेल फ्रिचमन (लीड पार्टनर) ही सल्लागार कंपनी नियुक्ती केली आहे.