‘इलेक्शन फंड’साठी भाजपाकडून समाविष्ट गावांसाठी निविदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमध्ये मलवाहिन्या आणि एसटीपी प्लांट उभारण्यासाठी ३९२ कोटींची काढलेली निविदा म्हणजे पालिकेच्या इतिहासातील आजवरचा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (एसटीपी) जागाच ताब्यात नसतानाही निविदा काढण्यात आली असून ठराविक ठेकेदाराला फायदा मिळवून देण्यासाठी हा खटाटोप सुरु आहे. भाजपाने ‘इलेक्शन फंड’साठी हा घाट घातल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून करण्यात आला आहे.

‘मनसे’चे शहराध्यक्ष तथा पालिकेचे गटनेते वसंत मोरे, नेते बाबू वागस्कर यांनी सोमवारी (दि. १५) पत्रकार परिषदेत हे आरोप केले. मोरे म्हणाले की, निविदेमध्ये टाकलेल्या अटी व शर्ती ठराविक ठेकेदाराला नजरेसमोर ठेवून टाकल्या आहेत. ड्रेनेज विभागाचे अधिकारी आणि दोन ठेकेदारांचे फोन कॉल डिटेल्स तपासले जावेत आणि दोषींवर कारवाई करावी. मांजरी व केशवनगर येथे दोन एसटीपी प्लांट उभारण्यासाठी १० हेक्टर जागेची गरज आहे. यापैकी मांजरीची जागा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची आहे. अद्याप एकाही जागा मालकाशी भूसंपादनाबाबत पत्रव्यवहार झालेला नाही.

मे. खिलारी इन्फ्रास्टक्चर कंपनीला पालिकेने २०१६ ते २०१८ अशी सलग दोन वर्ष काळ्या यादीत टाकले होते. या कंपनीला पुन्हा कामे देण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असतानाही केवळ काळ्या यादीचा कालावधी संपल्याचे कारण देत पुन्हा काम देण्यात आले आहे. पात्र ठेकेदाराला ‘मोबीलायजेशन अ‍ॅडव्हान्स’ म्हणून १० टक्के अर्थात सुमारे ४० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने अशा स्वरुपाची रक्कम देण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मनाई केलेली आहे. तरीही ही रक्कम का दिली जात आहे असा सवाल मोरे व वागस्कर यांनी केला.

चौकट

‘मनसे’चे आरोप म्हणजे विकासाला खीळ

“मनसेने केलेल्या आरोपांमधून केवळ समाविष्ट गावांचा विकास रोखण्याचा आणि विकास कामांना खीळ घालण्याचा प्रयत्न दिसतोय. बिनबुडाच्या आरोपांमुळे विकास कामांना खीळ बसली तर या गावांचे नुकसान होणार आहे. या गावांच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध असून नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आवश्यक त्या विकासकामांना प्राधान्य दिले जात आहे.”

- गणेश बिडकर, सभागृह नेता