शहरातील अनावश्यक कामांच्या निविदा होणार रद्द; लॉकडाऊनमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट

२०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकाला कात्री लावण्यासोबतच नव्याने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत निर्णय

ठळक मुद्देनिविदा मान्यतेचे अधिकार केवळ आयुक्तांनाच सुशोभिकरण व अन्य अनावश्यक कामे, खरेदीच्याही निविदा थांबविण्याबाबत बैठकीत चर्चापावसाळा पुर्व कामांनाच आता प्राधान्यक्रम देण्यात येणार

पुणे : पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नुकतीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन, २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकाला कात्री लावण्यासोबतच नव्याने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. दरम्यान पुढील काळात सर्व निविदा मान्यतेचे अधिकारही या बैठकीत आयुक्तांकडेच देण्यात आले असून, या बाबतचे परिपत्रक लवकरच प्रसिध्द केले जाणार आहे़ 
    सदर निर्णयामुळे, वार्डस्तरीय महसूल खचार्तून फूटपाथ दुरुस्ती, फरशी बसवणे, दिशादर्शक फलक, साईन बोर्ड, नामफलक बसवणे, प्रथर्मोप्लास्ट पेंट करणे आदी ३७ कामांसाठी सुमारे दोन ते सव्वा दोन कोटींच्या नुकत्याच प्रसिध्द करण्यात आलेल्या निविदाही रद्द होणार हे आता निश्चित झाले आह़े  
    कोरोनामुळे देशभरात करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा परिणाम राज्य शासनासोबतच महापालिकेच्या उत्पन्नावरही मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. महसुलात मोठ्याप्रमाणावर घट होणार असल्याने राज्य शासनाने अर्थसंकल्पाच्या केवळ ३३ टक्केच खर्च अत्यावश्यक भांडवली कामांवर करण्याचे जाहीर केले आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक जाहिर करून, याबाबतचे नियोजन महापालिकांनी करावे याबाबतचे आदेशही जारी केले आहेत़  यामुळे आता आयुक्तांच्या परपस्पर वार्डस्तरावर अधिकाºयांकडून काढण्यात येणाºया लाखो रूपयांच्या निविदांनाही आळा बसणार आहे़ तसेच पालिकेच्या निविदा प्रक्रिया कक्षालाही विभाग प्रमुखांच्या सूचनांनुसार परस्पर निविदा प्रसिध्द करता येणार नाहीत़ 
 लॉकडाऊनमुळे ४ मे रोजी राज्य शासनाने महसुलाचा आढावा घेउन, चालू आर्थिक वर्षीच्या अंदाजपत्रकापैकी वेतन, निवृत्ती वेतन, आरोग्य विभाग वगळून उर्वरीत सर्व विभागातील केवळ ३३ टक्के कामांची प्राथमिकता ठरवून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातही यापुर्वी सुरू असलेल्या महत्वाच्या प्रकल्पालाच परवानगी देत, नव्याने कुठलेही प्रकल्पाच्या निविदाही राबवू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने या आदेशांमध्ये दुरूस्ती करतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत़ 
    या निदेर्षानुसार महापालिका आयुक्तांनी बैठक बोलावून, महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेला मिळकतकर विभाग, राज्य शासनाकडून मिळणारा जीएसटीचा हिस्सा, बांधकाम परवानगी याचा आढावा घेतला़ यात पालिकेला मिळकतकरातून दरवर्षीच्या तुलनेत पहिल्या ४० दिवसांत निम्मेच उत्पन्न मिळाले असल्याचे दिसून आले़ तर जीएसटीचा पालिकेचा एप्रिल महिन्याचा हिस्सा अद्याप मिळालेला नाही. राज्य शासनाकडून महापालिकेला प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत १३७ कोटी रुपये निधी मिळतो. परंतू यावेळी मार्च महिन्याच्या या निधीपैकी केवळ ५० कोटी रुपये ते देखिल १३ एप्रिलला पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. त्यातच बांधकाम परवानग्या बंद असल्याने या विभागाकडून उत्पन्नच कोणतीही आशा नसल्याची बाबही समोर आली़ 
    पालिकेच्या २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकामध्ये नव्याने अनेक कामे सुचविण्यात आली असली तरी, यापुर्वी सुरू करण्यात आलेल्या कामांचा खर्च, तसेच पाणी पुरवठा, देखभाल दुरूस्ती, वीज बिल, आरोग्य विभाग आणि महसुली कामांचा खर्चच हा ३३ टक्क्यांच्या पुढे जाणार असल्याने नव्या प्रकल्पांचा विचार करणेही पालिकेला झेपणारे नाही़ परिणामी सुशोभिकरण व अन्य अनावश्यक कामे, खरेदीच्याही निविदा थांबविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली असून, पावसाळा पुर्व कामांनाच आता प्राधान्यक्रम देण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाºयांनी दिली आहे़