TET पेपर गैरव्यवहार प्रकरण : तुकाराम सुपेची 'जीए' कंपनीवर मेहरबानी

दंड न करता ब्लॅकलिस्टमधून काढले बाहेर; २०१७ पासूनचा गोरखधंदा

पुणे : राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे याच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना डॉ. प्रीतीश देशमुखशी संगनमत करून जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीवर मेहरबानी दाखवून कंपनीला दंड न करता तिला ब्लॅकलिस्टमधून बाहेर काढल्याचे तपासात समोर आले आहे. जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीला २०१७ पासून हे कंत्राट मिळाले. त्यामुळे २०१७ पासूनच्या परीक्षांत पैसे घेऊन गैरव्यवहार केल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे.

जी.ए. कंपनीने २०१९-२० दरम्यान शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घेताना शासनासोबत ठरलेल्या कराराप्रमाणे परीक्षा तसेच निकाल प्रक्रिया राबवली नाही. म्हणून फिर्यादी दत्तात्रय जगताप यांनी ते अध्यक्षपदावर असताना कंपनीला अंदाजे १ कोटी ९० लाखांचा दंड लावण्याची शिफारस करून कंपनी ‘ब्लॅकलिस्ट’ केली. तुकाराम सुपेकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार आल्यानंतर त्याने अभिषेक सावरीकर व इतर साथीदारांच्या मदतीने हा गुन्हा करण्यासाठी कंपनीवर मेहरबानी दाखवून कंपनीला दंड न करता तिला ‘ब्लॅक लिस्ट’मधून बाहेर काढले.

२०१९ मध्ये कंपनीला मिळाले पुन्हा कंत्राट 
२०१९ मधील शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या जाहिरातीनुसार १९ जानेवारी २०२० च्या पात्रता परीक्षेचे कंत्राट जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीला दिले गेले. प्रीतीश देशमुख, संतोष हरकळ व अंकुश हरकळ आदी एजंटांना हाताशी धरून परीक्षार्थींची माहिती देत. त्यानंतर हे एजंट परीक्षार्थींना पात्र करण्याचे आमिष दाखवून ५० हजार ते १ लाख रुपये स्वीकारत.

• शिक्षक पात्रता परिषदेचे संयोजन तसेच अन्य तांत्रिक जबाबदारी डॉ. प्रीतीश देशमुखच्या जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीकडे होती. 
• सुपे आणि सावरीकरसोबत संगनमत करून देशमुख दलालाच्या मदतीने परीक्षार्थींना उत्तरपत्रिका कोऱ्या ठेवायला सांगत असे. 
• त्यानंतर ‘ओएमआर शीट’ स्कॅनिंग करताना परीक्षा परिषदेस माहिती न देता परस्पर स्कॅनिंग करत, त्यात ते परीक्षार्थींना गुण वाढवून पास करीत. 
• ज्यांनी पेपर लिहिला त्यांची नावे दलालांकडून आल्यावर त्यांना ‘रिकरेक्शन’साठी अर्ज करायला सांगत असे. असे अर्ज आले की, त्यांना गुण वाढवून पास केले जायचे. 
• स्कॅनिंगच्या वेळी सीसीटीव्ही बंद ठेवत. त्यावेळचे फुटेज ते परीक्षा परिषदेला देत नसत. 
   

‘विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खपवून घेणार नाही’
टीईटी परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाबाबतच्या कायदेशीर कारवाईसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागातील अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी केकेल्या ट्विटमध्ये दिली आहे.