राज्यातील सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासणार, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणार; २० निकष ठरले!

मागासवर्ग आयोग २० निकषांच्या आधारे करणार घरोघरी सर्वेक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर येत्या आठवडाभरात हे सर्वेक्षण सुरू केले जाणार आहे. त्यासाठी केवळ मराठाच नव्हे, तर सर्वच जातींचे सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्यातून संविधानातील तरतुदींनुसार सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण २० निकषांवर तपासले जाणार आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा आयोगाचा निर्धार आहे. त्यानंतर या अहवालावर राज्यातील सामाजिक आरक्षण ठरेल, असे बोलले जात आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी पुण्यात बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे, समाजशास्त्रज्ञ अंबादास मोहिते, सदस्य चंद्रलाल मेश्राम, बालाजी सागर किल्लारीकर, डॉ. संजीव सोनवणे, गजानन खराटे, नीलिमा सरप लखाडे, गोविंद काळे, लक्ष्मण हाके, ज्योतीराम चव्हाण, सदस्य सचिव श्रीमती आ. उ. पाटील व संशोधन अधिकारी मेघराज भाते उपस्थित होते. सर्व जातींचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण या सर्वेक्षणातून तपासले जाणार असल्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. यासाठी एक लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. 

आरक्षणाचा पाया ठरणार
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण करून मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरवावे. आयोगाचा हा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे आयोगाच्या या सर्वेक्षणाला आता महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

या बैठकीत सर्वच प्रवर्गांचे सर्वेक्षण एकसमान निकषांच्या आधारावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही. येत्या दहा-बारा दिवसांत हे सर्वेक्षण सुरू होईल. यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट, गोखले इन्स्टिट्यूट यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. सर्वेक्षणासाठी जिओ टॅगिंगचा वापर केला जाणार. त्यामुळे त्यात खोटी माहिती भरता येणार नाही.
- बालाजी सागर किल्लारीकर, सदस्य, मागासवर्ग आयोग

प्रश्नावलीचे काम जवळजवळ पूर्ण 
आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले, ‘संवैधानिक तत्त्वांनुसार राज्यातील जातींचे मागासलेपण तपासले जाते. 
याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित करण्यात आले. 
हे सर्वेक्षण प्रत्येक घरात केले जाणार आहे. सर्वेक्षण करताना २० निकष ठरविण्यात आले असून, प्रश्नावली तयार करण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे.’

वस्तुस्थिती मांडणारे शपथपत्र दाखल करणार

उच्च न्यायालयात एका वर्षापूर्वी ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती यांचे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी करणाऱ्या तीन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावेळी आयोगाने वस्तुस्थिती मांडणारे शपथपत्र सादर करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिला होता. शपथपत्राला अंतिम स्वरुप देण्यात आले आहे. शपथपत्राचा मसुदा एका वर्षापूर्वी अंतिम करण्यात आला होता तरीही ते शपथपत्र दाखल करण्यास आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून का उशीर झाला, याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. येत्या २८ नोव्हेंबरला हे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. या शपथपत्राद्वारे ओबीसी प्रवर्गांच्या हक्काचे रक्षण केले जाईल, असा दावा करण्यात आला आहे.