Kasba Bypoll Elelction Result: कसब्यातील पोटनिवडणूकीची लढत अत्यंत चुरशीची; धंगेकर विजयी, मग कुठं कमी पडले रासने?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 3, 2023 02:56 PM2023-03-03T14:56:50+5:302023-03-03T14:57:49+5:30
हेमंत रासनेंच्या प्रभागात आघाडी मिळूनही धंगेकरांना पिछाडीवर टाकण्यास फारशी उपयोगी पडली नाही.
पुणे: कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी विजयी मुसंडी मारत महायुतीचे उमेदवार हेमंत रासने यांचा ११ हजार ०४० मतांनी पराभव केला. तब्बल ३० वर्षे भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या कसब्यामध्ये धंगेकर यांचा ऐतिहासिक विजय झाला. विजयी उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांना ७३ हजार १९४ मते मिळाली. तर हेमंत रासने यांना ६२ हजार २४४ मते मिळाली. त्यानंतर अनेकांनी नोटाचा पर्याय निवडल्याचे दिसून आले आहे. १ हजार ३९७ मतदारांनी नोटा मतदान केले आहे. रासनेंना त्यांच्या प्रभागातून आघाडी मिळण्याच्या विश्वास होता. तो या निवडणुकीत खरा ठरला. मात्र हि आघाडी धंगेकरांना पिछाडीवर टाकण्यास फारशी उपयोगी पडली नाही. तर इतर प्रभागात धंगेकर सातत्याने आघाडीवर राहिल्याने अखेर धंगेकरांचा विजय झाला.
कसबा विधानसभा संघात सहा प्रभागातून मतदान झाले. प्रभाग क्रमांक १५ हा हेमंत रासनेंचा प्रभाग होता. त्यामधून त्यांची आघाडी होती. परंतु ती रवींद्र यांना मागे पाडण्यासाठी फारशी उपयोगी पडली नाही. तर प्रभाग क्रमांक १६, १७, १८, १९, २९ यामधून धंगेकरच आघाडीवर राहिल्याने त्यांचा विजय झाला. रासने आणि त्यांच्या समर्थकांनी १० ते १५ हजारांच्या मतांनी निवडून येण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. परंतु निवडणुकीच्या पहिल्या पाच फेऱ्यांमध्येच हा फोल ठरल्याचे दिसून आले. वीस फेऱ्यांमध्ये अखेरपर्यंत रवींद्र धंगेकरच आघाडीवर राहिले.
जाणून घ्या प्रभागनिहाय आकडेवारी
कसबा विधानसभा निवडणुकीच्या पोटनिवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. या निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्यासह ४० स्टार प्रचारक उतरविले होते. मुख्यमंत्री शिंदे हे दोन दिवस पुण्यात ठाण मांडुन बसले होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे १० वेळा पुण्यात आले होते. तसेच महाविकास आघाडीकडूनही तिन्ही पक्षाचे प्रमुख नेते प्रचारासाठी पुण्यात येत होते. भाजपने तब्बल ३० वर्षानंतर कसबा मतदारसंघ गमावला आहे. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीची देशभर चर्चा झाली. आता येणाऱ्या महापालिका आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत याचे पडसाद उमटणार का? याबाबत राजकीय वर्तुळात सवाल उपस्थित केले जात आहेत.