मराठा समाजाचेच सर्वेक्षण होणार, आयोगाचा प्रस्ताव सरकारकडे; मतभेदांवरून एकाचा राजीनामा

आयोगाचे एक सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी, सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे अशी मागणी लावून धरत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आयोगामध्ये मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे...

पुणे : राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम झाले आहेत. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य व माजी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम यांनी दिली. दरम्यान आयोगाचे एक सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी, सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे अशी मागणी लावून धरत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आयोगामध्ये मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी (दि. १) पुण्यात बैठक झाली. यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे तसेच अन्य सात सदस्य उपस्थित होते. बैठकीनंतर आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, “मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निकषही ठरले आहेत तसेच सर्वेक्षण करण्यासाठीची प्रश्नावली जवळजवळ पूर्ण झाली असून पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. माहिती गोळा करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असून त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्याची विनंती राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने केले जाणार त्यानुसारच निधी किती असावा हे राज्य सरकार ठरवेल. सर्वेक्षणासाठी कोणतीही कालमर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नसून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करायचे की प्रातिनिधिक (सॅम्पल) सर्वेक्षण करायचे यावर कालमर्यादा ठरणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच घेईल.”

प्रस्तावाबाबत दोन दावे

दरम्यान, आयोगाचे सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा आयोगाच्या अध्यक्षांकडे दिला आहे. त्यानंतर तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्याची अधोगती होत असून वेगवेगळ्या जातींमध्ये मतांचे राजकारण सुरू आहे. त्यातून समाजाची अधोगती होत असल्याने मी राजीनामा दिला असल्याचे किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले. सर्वेक्षणावरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याचे कबूल करत ही वैचारिक मतभिन्नता असल्याचेही ते म्हणाले. सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करावे अशी मागणी करत आयोगामध्ये या संदर्भात निर्णय होऊ शकला नाही. हा निर्णय अजूनही प्रलंबित असल्याने पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होऊ शकतो, असा दावाही किल्लारीकर यांनी यावेळी केला. मेश्राम हे राज्य सरकारकडे सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव दाखल केल्याचे सांगत असतानाच किल्लारीकर यांनी मात्र या संदर्भात निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले आहे यावरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याचे उघड झाले आहे.

मतभेद नाहीत : मेश्राम

किल्लारीकर यांचा राजीनामा ही दुर्दैवी घटना असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले. मात्र, त्यांनी राजीनामा कोणत्या कारणावरून दिला आहे त्यांनाच विचारावे लागेल, असेही ते म्हणाले. गेल्या आठवड्यात प्रा. संजीव सोनवणे यांनीदेखील राजीनामा दिला होता. त्यामुळे आयोगाचे सदस्य मतभेदांवरून राजीनामा देत आहेत का, याबाबत विचारले असता आयोगामध्ये असे कोणतेही मतभेद नसल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले. सोनवणे यांनी लाभाचे पद असल्याचे कारण देत राजीनामा दिला आहे. मात्र, गेली दोन वर्षे ते सदस्य म्हणून काम करत होते. आताच त्यांना हे पद लाभाचे आहे असे का वाटले, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

...म्हणून दिला राजीनामा

राज्यात बिघडलेले सामाजिक वातावरण सुधारण्यासाठी संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी किल्लारीकर यांनी यावेळी केली. त्या आधारे प्रत्येक घटकाला नोकरी, शिक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किती प्रतिनिधित्व आहे हे कळू शकेल. त्यातूनच जातींमधील मतभेद मिळतील, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. सत्य परिस्थिती समजून सांगण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याचे जाणवल्यानंतरच आपण राजीनामा दिल्याचे किल्लारीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, बैठकीनंतर अध्यक्ष निरगुडे यांनी राज्य सरकारलाच माहिती दिली जाईल. योग्य वाटल्यास पत्रकारांना माहिती दिली जाईल, असे सांगित माहिती देण्यास नकार दिला.