नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षाच्या जूनपासून लागू होणार; दीपक केसरकर यांची घोषणा

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण ही या पुढील काळात मराठीमध्ये शिकवले जाणार

पुणे: महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षाच्या जूनपासून लागू होणार असल्याची घोषणा राज्याचे  शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी केली. तसेच, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण ही या पुढील काळात मराठीमध्ये शिकवले जाणार आहे. शैक्षणिक धोरण पुढील काळात महत्त्वाचे ठरावे यासाठी हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला असल्याचे ते म्हणाले.
         
दीपक केसरकर यांनी दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. केसरकर म्हणाले, मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशात नवे शैक्षणिक धोरण लागू होणार असून, राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.  नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत 10 प्लस 2 असे होते. पण नव्या धोरणात दहावी किंवा बारावी परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख केलेला नाही.  10 प्लस 2 ही  शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल.

सेमिस्टर पॅटर्नवर भर

 नव्या पॅटर्ननुसार, बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून, सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून  एकदाच होते. परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचे शिक्षण आठ सेमिस्टर विभागण्यात आले आहे. तसेच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाहि विचार आहे, असेही केसरकर यांनी नमूद केले.

 नव्या शैक्षणिक धोरणातील आणखी वैशिष्ट्ये?

10 प्लस2 ऐवजी आता शिक्षणाचा 5प्लस 3प्लस 3प्लस 4 पॅटर्न असणार आहे, पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच मिळणार आहे, पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे, सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश केला जाणार, विद्यार्थ्यांचे ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार, शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर दिला जाणार, पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा दिली जाणार, सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता राहणार आणि शालेय आणिशिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार आहेत. असे केसरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.