"दो आँखे बारह हाथ", च्या पुढचे पाऊल; राज्य सहकारी बँकेकडून कैद्यांनाही मिळणार कर्ज, उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य

राज्य सहकारी बँकेकडून आता राज्यातील विविध तुरूंगामध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाही कर्ज देण्यात येणार

राजू इनामदर 

पुणे: राज्य सहकारी बँकेकडून आता राज्यातील विविध तुरूंगामध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाही कर्ज देण्यात येणार आहे. १ मे ला महाराष्ट्र दिली येरवडा कारागृहातील २२२ कैद्यांना कर्ज वितरीत करून या अभिनव योजनेची सुरूवात होईल. अशा प्रकारचा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असून कैद्यांना कर्ज देणारी राज्य सहकारी बँकही देशातील पहिली बँक आहे.

कोणत्याही गुन्ह्याखाली शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध असेल. कर्ज मर्यादा ५० हजारांपर्यंत असेल. त्याची फेड कैदी कारागृहात करत असलेल्या कामासाठी त्याला देत असलेल्या मोबदल्यामधून करून घेतली जाईल. कर्जाची रक्कम कैद्याच्या नाही तर त्याच्या कुटुंबियांच्या हातामध्ये दिली जाईल. त्याचा विनियोगही कुटुंबाने करायचा आहे. कर्ज फेडण्याची जबाबदारी मात्र कैद्याची आहे.

तुरूंगामध्ये कैद्याकडून वेगवेगळी कामे करून घेतली जातात. त्यासाठी त्याला दिवसाला साधारण ६७ रूपये मोबदला मिळतो. त्यातील काही पैसे त्याच्या कॅंटिन सुविधेसाठी राखीव ठेवले जातात. उर्वरित पैशांमधून दरमहा साधारण २ हजार रूपयांचा हप्ता कैद्याकडून या कर्जासाठी घेतला जाईल. येरवडा कारागृहातून या योजनेसाठी राज्य सहकारी बँकेकडे २२२ अर्ज आले होते. त्या सर्वांना हे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

कैद्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक मदतीसाठी......

बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर यांनी सांगितले की, तुरूंगातील बहुतांश कैदी ग्रामीण भागातले असतात. ते सराईत नसतात. रागाच्या भरात किंवा अन्य काही कौटुंबिक कारणाने त्यांच्याकडून गुन्हा झालेला असतो. ते तुरूंगात असल्याने त्यांच्या कुटुंबांचे हाल होतात. कैद्याला वाटते कुटुंबाने आपल्यासाठी काही करावे व कुटुंबाला हा माणूस आपल्यासाठी काहीच करत नाही असे वाटत असते. त्यामुळे त्यांच्यात ताण निर्माण होतो. शेतीची कामे, मुलांची शाळेछी फी किंवा अन्य अत्यावश्यक कौटुंबिक खर्चासाठी त्यांच्याकडे अजिबात पैसे नसतात.

या कर्जामुळे ही अडचण दूर होईल. पैसे त्यांच्या कुटुंबियांच्या हातात दिले जाणार आहेत, त्यामुळे त्याचा योग्य कारणांसाठीच विनियोग होईल याची खात्री देता येते. मात्र पैसे कसे खर्च करायचे याचा अधिकार त्यांच्या कुटुंबालाच आहे. ते यातून आपल्या कैद्यासाठी चांगल्या वकिलाचा खर्चही करू शकतात. ते बंधन बँकेने त्यांच्यावर ठेवलेले नाही. मात्र त्या कुटुंबाला आर्थिक मदत व्हावी, पैशांअभावी त्यांचा संसारच मोडून पडू नये, मुलांचे शिक्षण थांबू नये अशा उद्देशाने बँकेने ही योजना सुरू केली असल्याचे अनासकर यांनी सांगितले. या कर्जावर फक्त ७ टक्के व्याज आहे. तसेच जी काही उलाढाल होईल त्यातील १ टक्के रक्कम बँकेच्या वतीने तुरूंग प्रशासनाला कैद्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यास मदत म्हणून दिली जाणार आहे.

१ मेला दुपारी हा कर्ज वितरणाचा कार्यक्रम होईल

'तुरूंगातील कर्मचाऱ्यांना कर्ज वाटपासाठी गेलेलो असताना काही कैद्यांच्या कथनाकडून त्यांची स्थिती समजली. त्यावरून या योजनेचा जन्म झाला. याला कायदेशीर मान्यतेची गरज होती. कायद्याच्या कक्षेत हे येते किंवा नाही याचा अभ्यास केल्यानंतर काही अडचण नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे राज्य सरकारने योजनेला त्वरीत मान्यता दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच गृहमंत्री दिलीप वळसे यांच्या उपस्थितीत १ मेला दुपारी हा कर्ज वितरणाचा कार्यक्रम होईल असे राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर यांनी सांगितले.'