विरोधकांची कामे आहेत रद्द केली जाणार नाहीत; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांची ग्वाही

सूचविलेली सर्व कामे एकदा पुन्हा तपासण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींकडे देण्यात येतील....

पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे ही लोकांसाठीची आहेत. ती कुणाच्या घरची नाहीत. त्यामुळे केवळ विरोधकांची कामे आहेत म्हणून कात्री लावली जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, सूचविलेली सर्व कामे एकदा पुन्हा तपासण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींकडे देण्यात येतील. त्यातून लोकोपयोगी कामे कायम ठेवून कोणती रद्द करता येतील याचा आढावा घेण्यात येईल. त्यासाठी चार दिवस मी प्रत्यक्ष या कामांचा आढावा घेईल. त्यानंतर १ नोव्हेंबर रोजी ही कामे अंतिम करण्यात येतील. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीवर अन्याय होणार नाही, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२२-२३ मधील सप्टेंबर २०२२ अखेर झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यात राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, जिल्ह्यातील आमदार, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख आदी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले...
- जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ २० टक्के निधी खर्च झाला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या चांगल्या सूचना स्वीकारून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. फेरआढावा घेतल्यानंतर १ नोव्हेंबरपर्यंत विकासकामे अंतिम करण्यात येतील.
- सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ८७५ कोटींचा आराखडा मंजूर असून, ५६ कोटी ६७ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत १२८ कोटी ९८ लक्ष एवढा आराखडा मंजूर असून, ३ कोटी ९१ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५४ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा आराखडा मंजूर असून, २ कोटी ५० लक्ष रुपये खर्च झाला आहे.