त्यांच्या नशिबी शिक्षणाचीही ‘छाटणी’

नवीन शिक्षण हक्क कायदा लागू होऊन सहा वर्षे झाली. तरीही ऊसतोडणी कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. नवीन कायद्यानुसार या मुलांच्या शिक्षणाची

- महेश जगताप, सोमेश्वरनगर
नवीन शिक्षण हक्क कायदा लागू होऊन सहा वर्षे झाली. तरीही ऊसतोडणी कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत.
नवीन कायद्यानुसार या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा परिषद शाळांवर देण्यात आली होती. इच्छाशक्तीच्या अभावी शिक्षण विभाग या मुलांना शिक्षण देण्यात अपशयी ठरला आहे. या मुलांचा विचार करून शासनाने साखर शाळांना पुन्हा एकदा ऊर्जितावस्था देण्याची गरज आहे, अशी भावना या क्षेत्रातील सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केली आहे.
१ एप्रिल २०१० पासून नवीन शिक्षण हक्क कायद्यानुसार साखर कारखान्यांच्या व जनार्थ या संस्थेच्या साखर शाळा शासनाने बंद केल्या आणि ही जबाबदारी शासनाने स्वत:वर घेतली. ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे, ही शासनाची जबाबदारी असतानाही गेल्या सहा वर्षांपासून ही जबाबदारी पेलण्यात शासन अपयशी ठरले आहे.
येणाऱ्या हंगामातही ऊसतोड कामागरांची मुले शिक्षणापासून वंचितच राहणार असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील १५ ते १६ साखर कारखान्यांवरील ऊसतोडणी कामगारांची हजारो मुले शाळेतच जात नसल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. जनार्थ या संस्थेच्या अनेक साखरशाळा या राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांवर सुरू होत्या. त्यामध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण दिले जात होते. तसेच राज्यातील बरेच कारखाने स्वत:च साखर शाळा चालवित होते. परंतु, १ एप्रिल २०१० पासून केंद्र शासनाने जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशातील ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा लागू केला. या मुलांना हे मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर असताना गेल्या सहा वर्षांत या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याने परिणामी ऊसतोडणी कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत. साधारणता दिवाळीनंतर ऊसतोडणी कामगार कारखान्यांवर दाखल होतात. १ एप्रिल २०१० पासून लागू झालेल्या नवीन शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांवर सोपविली. मात्र या शाळांकडून ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कोणतेच नियोजन करण्यात आले नाही. त्यासाठी स्वतंत्र इमारती उभरण्यात आल्या नाहीत. त्यांना कोणत्याही भौतिक सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. वास्तविक त्यांना स्वतंत्र खोलीत शिक्षण देण्याची गरज आहे. मात्र जी काही थोडाफार मुले शाळेत जातात त्यांना स्थानिक मुलांमध्येच बसविण्यात येते; त्यामुळे त्यांची कु चंबना होते. परिणामी शाळेतून ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांची उपस्थिती घटू लागली.
जनार्थ शाळेने या मुलांसाठी गंजलेल्या पत्र्याच्या खोलीत का होईना लॅपटॉप, ग्रंथालय अशा सुविधा पुरविल्यामुळे ऊसतोडणी कामगारांची मुले या पत्र्याच्या खोलीत आपले भविष्य गिरवताना दिसत होती. मात्र शासन या सुविधा देण्यात अपयशी ठरत आहे. आज जनार्थ साखर शाळा बंद होऊन सहा वर्षे उलटली. मात्र ऊसतोडणी कामागरांची मुले ऊसाच्या फडातच रमताना दिसत आहेत.

यासंदर्भात जनार्थ संस्थेचे कार्यकारी संचालक प्रवीण महाजन यांनी सांगितली, की ऊसतोडणी कामागरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. मात्र शासन या जबाबदारी पासून लांब पळत आहे. त्यांना जाणीव करून देण्याची गरज आहे. राज्यात ८९ हजार प्राथमिक शाळा आहेत. यातील स्थलांतरीत होणाऱ्या मुलांसाठी केवळ एक टक्का जरी राखून ठेवला तरी ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शासनच काम करू शकते.

कायदा बासनात..?
एकही मुल शाळेबाहेर राहू नये, असा नवीन कायद्याचा दंडक आहे. तसे झाल्यास त्या परिसरातीलसंबंधित शाळेचा शिक्षण, संबंधित ग्रामपंचायत व शिक्षणविभाग यांना दोषी धरले जाणार आहे. मात्र गेल्या सहा वर्षांत वरील कोणावरही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शासनाने पुन्हा एकदा यामध्ये हस्तक्षेप करून साखर शाळांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी पुढे यायला हवे़

छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष अमरसिंह घोलप यांनी सांगितले, की पाच वर्षांपूर्वी सुरू असलेल्या साखर शाळांना कारखाने जागा, पत्र्याच्या खोल्या, वीज, पाणी अशा प्रकारच्या मूलभूत सुविधा पुरवित होते. आताही कोणत्याही सामाजिक संस्थेने साखर शाळा सुरू केल्या तर आमचे अशाच प्रकारचे सहकार्य राहणार आहे.