स्वत:च्याच जागेत पालिका ‘बेघर’

शहरातील सोसायट्या तसेच झोपडपट्यांंमधील ओला आणि सुका कचरा गोळा करून त्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी पालिकेकडून शहरात सॉर्टिंग शेड उभारण्यात येणार आहेत.

पुणे : शहरातील सोसायट्या तसेच झोपडपट्यांंमधील ओला आणि सुका कचरा गोळा करून त्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी पालिकेकडून शहरात सॉर्टिंग शेड उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेस मिळालेल्या अ‍ॅमेनिटी स्पेसची निवड करून पालिकेने अशा २० ते २५ जागा निश्चित केल्या आहेत. मात्र, या जागांमधील तब्बल १६ ते १७ ठिकाणच्या जागांवर शेड उभारण्यास नागरिकांनी विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे या जागा पालिकेच्याच मालकीच्या असतानाही केवळ नागरिकांच्या विरोधामुळे या जागेतून पालिकेलाच बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
उरूळी देवाची येथील कचरा डेपो विरोधात ग्रामस्थांनी मागील तीन महिन्यांपूर्वी बेमुदत आंदोलन पुकारले होते. हे आंदोलन मागे घेताना, महापालिकेने शहरातील कचरा शहरातच जिरवावा, अशी भूमिका उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी घेतली होती. त्यानंतर पालिकेकडूनही शहरातच कचरा जिरविण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात २ ते ५ टनांपर्यंतचे लहान प्रक्रिया प्रकल्प उभारून त्याद्वारे प्रभागातील ओला कचरा प्रभागातच जिरविला जाणार आहे. त्यासाठी जवळपास ४० जागाही निश्चित केल्या असून, अनेक प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियाही सुरू केलेल्या आहेत. असे असतानाच सॉर्टिंग शेड उभारण्यास नागरिकांचा विरोध होत असल्याने पालिकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे या शेड बंदिस्त असणार आहेत.

४पालिकेकडून शहरातील कचरा शहरातच जिरविण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, जोपर्यंत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नाही. तोपर्यंत हे प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने चालविणे अशक्य आहे.
४त्यातही शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रामुख्याने जवळपास ४२ टक्के लोकवस्ती झोपडपट्ट्यांमध्ये आहे. त्या ठिकाणचे वर्गीकरण नगण्य आहे. अशीच स्थिती बहुतांश सोसायट्यांची आहे. त्यामुळे पालिकेकडून घरोघरी जाऊन ओला आणि सुका तसेच मिश्र कचरा संकलीत करण्यासाठी स्वच्छ संस्थेकडून रँग पिकर्सची नेमणूक केली आहे.
४मात्र, या रँगपिकर्सने गोळा केलेला कचरा वेगळा करण्यासाठी सॉर्टिंग शेड आवश्यक आहे. मात्र, सॉर्टिंग शेड उभारल्यास दुर्गंधी पसरेल, परिसरातच कचरा वाढेल या भीतीने नागरिकांकडून विरोध केला जात आहे.

शेडच्या जागांवर लोकप्रतिनिधींचा डोळा?
शहरातील कचरा समस्या गंभीर होती, तेव्हा लोकप्रतिनिधींकडून आपल्या प्रभागात प्रकल्प उभारा, सॉर्टिंग शेड उभारा, असे प्रशासनास वारंवार सांगितले जात होते. त्यानुसार, दोन महिन्यांत पालिकेकडून शहरात अशा ७० ते ८० जागा कचरा प्रकल्प तसेच सॉर्टिंग शेडसाठी शोधण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता त्यातील केवळ २५ ते ३० जागाच प्रशासनास मिळणार आहेत. महिनाभरापूर्वीची भूमिका बदलून त्या ठिकाणी निधी खर्च करण्याची घाई असलेल्या काही लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांचा विरोध असल्याचे कारण पुढे करीत मतपेटी डोळयासमोर ठेवून या ठिकाणी विरंगुळा केंद्र, व्यायामशाळा, लहान उद्याने, तसेच समाजमंदिर उभारण्याचे आश्वासनही देऊन टाकले आहे. त्यामुळे आता नागरिकही या ठिकाणी मनाई करीत आहेत.