...तर पक्ष फोडून आमदार कसे जमा करायचे याचा पायंडाच पडेल; उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली शंका

निकालात विधिमंडळ पक्षाकडे बहुमत यावरच भर दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले तत्त्व सरळसरळ धुडकावले आहेत

पुणे: लोकशाही भक्कम व्हावी, पक्षांतराला आळा बसावा, या हेतूने राज्यघटनेत पक्षांतर बंदीबाबतचे १० वे कलम घालण्यात आले आहे. त्याचा बरोबर चुकीचा अर्थ लावून विधानसभा अध्यक्षांकडून निकाल दिला गेला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या कलमाचा बरोबर अर्थ स्पष्ट करावा, असे मत घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. हा निकाल कायम राहिला तर पक्ष फोडून आमदार कसे जमा करायचे याचा पायंडाच पडेल, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.

डाॅ. बापट म्हणाले की, पक्षांतर कसे करायचे याचे उत्तम गाइड म्हणजे हा निकाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओरिजनल पक्ष, पार्लमेंटरी पक्ष (पक्षसंघटना व विधिमंडळ पक्ष) यात पक्षसंघटना, त्यांचे बहुमत याला महत्त्व दिले होते. निकाल देताना त्यामध्ये पक्षसंघटना नाही, घटना निश्चित नाही, असे आक्षेप घेत विधिमंडळ पक्षाकडे बहुमत आहे यावरच भर दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले तत्त्व सरळसरळ धुडकावले आहे. आता उद्धव ठाकरे अपीलात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच या १० व्या कलमाची व्याख्या स्पष्ट करावी.

ठाकरे या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जातीलच; पण तिथे सुनावणी व अन्य गोष्टी यात सहजपणे दोन महिने जातील. आधीच हा निकाल तब्बल दीड वर्षाने दिला गेला. आता अपीलाचा निकाल लागेपर्यंत नव्या निवडणुका येतच आहेत. म्हणजे या सर्व गोष्टींना काही अर्थच राहणार नाही, असेही डॉ. बापट म्हणाले.

ठाकरे गटाचे आमदार पात्र आणि शिंदे गटाचेही आमदार पात्र ही तर गंमतच आहे. निकालातच असे असल्यावर ते १६ आमदार अपात्र ठरवण्याचा प्रश्नच राहत नाही. या निकालामध्ये १० व्या कलमातून इतक्या पळवाटा काढल्या गेल्या आहेत की, ते कलम कशासाठी असा प्रश्न पडावा. लोकशाहीसाठी ही अत्यंत घातक गोष्टी आहे. निकालात बरेच कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत. त्या सर्वांचा अभ्यास केल्यानंतरच अधिक सविस्तर बोलता येईल. - डाॅ. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ