...तर शॉप अ‍ॅक्ट अनिवार्य नाही; महिलांना सकाळी ७ ते रात्री साडेनऊपर्यंतच देता येणार काम

दहापेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या आस्थापनेसाठी आता शॉप अ‍ॅक्ट नोंदणी अनिवार्य राहणार नाही. त्यांना फक्त आॅनलाईन डिक्लरेशन फॉर्म भरावा लागणार असल्याचा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाने प्रस्तावित केला आहे

ठळक मुद्देकामगार कायद्याचे सर्व नियम पाळून ठेवावे लागणार रेकॉर्डतातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळा या १२ तासांपेक्षा अधिक नसाव्यातअधिनियमाचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनेस १ लाख रुपये दंड

पुणे : दहापेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या आस्थापनेसाठी आता शॉप अ‍ॅक्ट नोंदणी अनिवार्य राहणार नाही. त्यांना फक्त आॅनलाईन डिक्लरेशन फॉर्म भरावा लागणार असल्याचा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाने प्रस्तावित केला आहे. दहापेक्षा जास्त कामगार असल्यास नोंदणी बंधनकारक असून कामगार कायद्याचे सर्व नियम पाळून रेकॉर्ड ठेवावे लागणार आहे. 
दुकाने, निवासी हॉटेल्स, उपहारगृहे, सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे व इतर आस्थापना यांतील नोकरीच्या सेवा शर्तींचे प्रस्तावित विधेयक २०१७ मध्ये कामाच्या स्वरूपासंबंधीच्या विविध बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. दुकाने, निवासी हॉटेल्स, उपहारगृहे, थिएटर आणि इतर विविध प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये महिलांना रात्री साडेनऊनंतर आणि सकाळी सातपूर्वी काम करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला दिवसाला ९ तासांपेक्षा अधिक आणि सप्ताहात ४८ तासांपेक्षा अधिक काम देता येणार नसल्याचे त्यात म्हटले आहे. कामाच्या वेळा, कामाचे तास, वेतन, साप्ताहिक सुट्टी, रजा आणि स्वरूपाविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या कामाच्या वेळेबाबत त्यात महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आली असून, त्यानुसार कोणाताही व्यापार उदीम, व्यवसाय यामध्ये रात्री साडेनऊनंतर आणि सकाळी ७ पूर्वी महिला कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना तेथील कामाच्या पद्धतीनुसार तीनही पाळ्यांमध्ये काम करावे लागेल.  कर्मचाऱ्यांची संख्या १० पेक्षा जास्त असल्यास त्यांना अधिनियमातील सर्व अटी लागू होणार आहेत. 
ज्या आस्थापनेत ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी नोकरीस असल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघर म्हणून स्वतंत्र खोलीची तरतूद करावी लागेल. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला दिवसाला ९ तास अथवा आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक काम देऊ नये. त्या पेक्षा अधिक वेळ काम केल्यास त्याला नेहमीच्या वेतनापेक्षा दुप्पट वेतन दिले जावे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत कामाव्यतिरिक्तचे अधिक तास १२५ तासांपेक्षा अधिक नसावेत. तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळा या १२ तासांपेक्षा अधिक नसाव्यात. या अधिनियमाचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनेस १ लाख रुपये दंड होईल़ त्यानंतरही या नियमाचे पालन न केल्यास प्रतिदिन अतिरिक्त २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रस्तावित आहे.