मग आमच्या धंद्यातील समस्या संपतील? पुण्याच्या बुधवार पेठेतील देहविक्री करणाऱ्या महिलांशी साधला संवाद

सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्री करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यामुळे या व्यवसायातील महिलांच्या जीवनात काय बदल घडणार आहेत. या निर्णयाबद्दल त्यांना काय वाटते, याविषयी खुद्द त्यांच्याशीच साधलेला प्रत्यक्ष संवाद...

दुर्गेश मोरे

पुण्यात रेड लाइट एरिया म्हटलं की, सर्वात प्रथम आठवते ती बुधवार पेठ. तेथील चिंचाेळा रस्ता. रस्त्याच्या आजूबाजूला असणाऱ्या घराच्या बाल्कनीतून, रस्त्यालगत नटूनथटून कधी मादक अदांनी, तर कधी इशाऱ्यांनी येणाऱ्या -जाणाऱ्यांना खुणावणाऱ्या महिला. त्यानंतर, त्यांची १० बाय १० ची खोली. त्यामध्ये बऱ्यापैकी काळोख. खोलीची तशी दुरवस्थाच. त्यामुळे खोलीत प्रकाशाची किरणे अधूनमधून पडत असतात. आत गेल्यावर समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर गेल्याची प्रचिती आल्यावाचून राहणार नाही. मात्र, एकदा तिथं गेलो, तिथल्या समस्या पाहिल्या, तर जाणवतं, अख्खं आयुष्य संपलं, तरी समस्या कायम राहतील. अनेकांनी घालवलंही. त्यांच्या समस्या, विशेषत: आरोग्याच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला कोणालाही वेळ नाही. किंबहुना, तो द्यायचाही नाही, केवळ इथल्या महिलांचा वापर करायचा.  ज्या परिस्थितीत हे सुरू झाले, तेथील परिस्थिती अजूनही तशीच आहे. केवळ बदलली ती माणसे. सर्वोच्च न्यायालयाने देह विक्री बाजाराला व्यावसायिक स्वरूप देण्याचा आदेश दिला अन् पुन्हा या भागात आशेची किरणे दिसू लागली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सज्ञान व्यक्तीला देहविक्री करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे. ती देत असताना त्याला व्यावसायिक स्वरूप देण्याच्या सूचनाही केल्या. मात्र, देहबाजारातील परिस्थिती पाहिली, तर इथल्या महिलांना वासनेची शिकार होताना नरकयातनाही भोगाव्या लागत आहेत. दुसरीकडे गुन्हेगारांसारखी मिळणारी वागणूकही तितकीच नोंद घेण्यासारखी आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाने व्यावसायिकतेच्या दृष्टिकोनातून कितपत बदल होतील, हे आताच सांगणे कठीण आहे, पण या निर्णयामुळे लैंगिक शोषणाच्या या बाजाराला व्यावसायिकतेची जोड मिळाली आहे, हे मात्र नक्की.

राज्यघटनेच्या २१व्या अनुच्छेदातील व्यवसाय स्वातंत्र्याचा हक्क या महिलांनाही मिळावा, म्हणून केंद्र, तसेच राज्य सरकारांनी संबंधित बदलांसाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख कारण आहे. वास्तविक स्वेच्छेने सज्ञान व्यक्ती देहबाजारात काम करताना, एखाद्या गुन्हेगारासारखी मिळणारी वागणूक, यामुळे कमी होणार आहे. परंतु पोलीस यंत्रणांकडून या ना त्या मार्गाने त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारला जाणार असला, तरी एक गोष्ट मात्र चांगली झाली, ती त्याला आता व्यावसायिक स्वरूप द्यायचे आहे, पण तितकेच आव्हानेही स्वीकारावी लागणार आहेत.

देहविक्रीच्या बाजारात अगदी १८ वर्षांपासून ते ५० वर्षांपर्यंतच्या महिला स्वेच्छेने काम करताना दिसतात. ज्यावेळी या बाजारात प्रत्यक्ष जाऊन त्यांच्याशीच संवाद साधला, त्यावेळी  लक्षात येत की, त्याच्यापुढे केवळ बोटावर मोजण्या इतक्या समस्या नाहीत. जेव्हा एखादा व्यवसाय सुरू करतो, त्याला मिळणाऱ्या सोईसुविधा, कायदेशीर मिळणारी मुभा अथवा कुटुंबीयांना मिळणार आर्थिक स्वरूपातील आधार असतो, पण तिथे यातील काहीच नसतं. असतो तो फक्त समस्यांचा पाढा.

या महिला म्हणाल्या, देहबाजाराला व्यावसायिक स्वरूप द्यायचे असेल, तर सर्वात प्रथम या आमची ओळख म्हणजे, आधार कार्ड, रेशन कार्ड.  बहुतांश महिलांकडे ते असले, तरी अजूनही ते सर्वांपर्यंत पोहोचले नाही. त्यानंतर, कामाचे तास, देहविक्री दर, कोणत्या ठिकाणी व्यवसाय करायचा, तो भाग, जेणेकरून पोलिसांकडून त्रास होणार नाही.  जागा मालकाकडून आर्थिक पिळवणूक मोठ्या प्रमाणात होते. त्याला आळा घालायला हवा. आरोग्य विमा, पेन्शन यांसह अन्य काही मुद्दे या व्यावसायिकतेच्या परिघात येतात. हे सर्व मिळालं तर आम्ही सुरक्षित आयुष्य जगू शकू.

इतक्या सगळ्या सुविधा देताना, शासकीय यंत्रणांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. मुळात म्हणजे आपल्याकडे अजूनही स्त्रीकडे एक भोगवस्तू म्हणूनच पाहिले जाते. अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील. काही उजेडात येतात, तर काही चार भिंतीच्या आतच राहतात. आपली राक्षसी भूक भागविण्यासाठीच या बाजाराकडे पावले पडतात. त्यानंतर, एखाद्या वस्तूप्रमाणे वाट्टेल तसा तिचा उपयोग करायचा. तिच्यापुढेही इतक्या समस्या आहेत की, विरोधही त्यामध्ये सामावून जातो. उरते फक्त निपचित पडणे. आजही समाजात या देहबाजारातील महिलांकडे तिरकस नजरेने पाहिले जाते. केवळ तिच नाही, तर तिची मुलगी असेल, तर मग काही बोलायला नकोच. व्यावसायिक स्वरूप मिळेल तेव्हा मिळेल, पण देहविक्रीला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उभारी मिळाली एवढे नक्की! मात्र समाजाची मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत या स्त्रियांना हक्क मिळणे कठीण आहे. (लेखक पुणे लोकमत आवृत्तीचे उपसंपादक आहेत.)