"...तर १ जानेवारीपासून कोयता बंद आंदोलन करू"; ऊसतोड मजुरांचा प्रश्न पेटला

आमच्या हाताशिवाय तुमचं जमत नाही. दरवाढ चांगली नसल्याने लेबर कमी पडली असल्याचे आमदार धस यांनी सांगितले.

सोमेश्वरनगर - साखरसंघ आणि कारखानदारांच्या संगनमतानं चौदा टक्के दरवाढ ऊसतोड मजुरांना दिली ती आम्हाला मान्य नाही. ऊसतोड मजूरांचं मुलाबाळांसह अख्खं कुटुंब काम करतं. त्यांना फक्त दोनशे रूपये रोज पडणार आहे. बिगाऱ्याला किंवा झाडू मारणाऱ्यालासुध्दा यापेक्षा जास्त पैसे मिळतात. रात्रंदिवस काटवनात राहून राबणाऱ्या आणि शौचालय, पाणी अशा सुविधा नसणाऱ्या मजूराला तुम्ही गुलामाची वागणूक देत आहात. ८५ टक्के दरवाढ दिली नाही तर १ जानेवारीपासून कोयता बंद आंदोलन करू, असा निर्धार आमदार सुरेश धस यांनी केला.

बारामती तालुक्यातील सोमेश्वरनगर येथील सोमेश्वर व फलटण टाकुक्यातील साखरवाडी कारखान्यावर ऊसतोड मजुरांच्या सभेत ते बोलत होते. तत्पूर्वी त्यांनी घोडगंगा, भीमाशंकर, विघ्नहर याही कारखान्यांवर जाऊन मजुरांशी संवाद साधला. मजूरांना दरवाढीबाबत जागृत करण्यासाठी त्यांनी हा दौरा आयोजित केला असून १ जानेवारीनंतरच्या कोयता बंद आंदोलनाची ते तयारी करत आहेत. येथील सभेत ऊसतोड मजूर मुकादम वाहतूकदार संघटनेचे सचिव सुखदेव सानप, बाजीराव सपकाळ, दत्ता हुले आदी उपस्थित होते. मागील  वेळी जाताना कोरोनाची तपासणी केली आता आणताना कोरोना कुठे गेला? पाच पाच दिवस मजूर, जनावरे अडवून ठेवली होती. बदाबद लोकं हाणली होती. आता कोरोनाचा वीमा का काढत नाही. बालमजुरीचे कायदे आमच्या लेकरांना आहेत का नाहीत? मजुरांची नोंदणी आहे का? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. 

गोपीनाथराव मुंडे, बबनराव ढाकणेंनी मांडलेले ठराव मला अजून मांडावे लागतात ही खंत आहे. आमची पोरं शाळेत घेत नाहीत. इथले जिल्हा परिषद शाळा, त्यांचे अधिकारी काय करतात? आमची मुले आणि आम्ही महाराष्ट्रातीलच आहोत ना. मग पाकीस्तानातून आल्यासारखे  आमच्या मुलांना इथली शिक्षण यंत्रणा का वागवते? दरवर्षी दोन लाख मुले शालाबाह्य होतात. त्यांना शिक्षणाचा अधिकार का मिळत नाही? मजुरांसाठी कायदे झाले पाहिजेत. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने याचा विचार करावा. मजुरांना प्यायला कॅनालचं पाणी देतात. फिल्टर बसवायला काय अडचण आहे. माणुसकी आहे का कारखानदारांना? या राबणाऱ्या ऊसतोड्याना डिसेंबरपर्यंत भाववाढ दिली नाही तर १ जानेवारीपासून चालू फडात कोयता बंद आंदोलन करायचं आहे, असा इशारा त्यांनि दिला. ते म्हणाले, साखरसंघाने भाववाढ न देता २०१४-१५ साल खाऊन टाकलं. त्यावर्षी मुदत संपूनही करारच झाला नाही. त्यानंतर करार केला होता. आता चौदा टक्के करार केला आणि मुकादमांच्या तोंडाला तर अर्धा टक्का देऊन पानं पुसली. मुकादमांची व्याजानं पैसे काढून वावरं राहिली नाहीत. टक्केवारीनंच ते मेले. मजुरांनी धंद्याची कधी बेरीज केली नाही. चौदा टक्के भाववाढीला विरोध करणारा मी एकटाच आहे. ऊसतोड मजुरांना, मुकादमांनाही हे मान्य नाही. चौदा टक्केत बैलगाडीला प्रतिटन २९ रूपये मिळतात. वाहतूकीसह ३७४ मिळायचे. आता वाढीने ४२६ रूपये मिळणार आहेत. चार पाच माणसं १८ तास काम करतात. मुलंबाळं मदत करतात. तेव्हा दोन टनाचे ८५२ मिळतात. एका माणसाला दोनशे रूपये रोज मिळतोत. पेंड, पत्र्या, टायर याचा खर्च होतो. त्याऐवजी पंच्च्याऐंशी टक्के वाढ मिळाली तर मजुराला चौदाशे रूपये मिळतील. नुसत्या हार्व्सेटरवर कारखाना चालू शकत नाही. आमच्या हाताशिवाय तुमचं जमत नाही. दरवाढ चांगली नसल्याने लेबर कमी पडली असल्याचे आमदार धस यांनी सांगितले.