...मग ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याचे डोहाळे कशासाठी" स्वयंसेवी संस्थाचा सवाल
By राजू हिंगे | Published: April 5, 2023 02:33 PM2023-04-05T14:33:27+5:302023-04-05T14:33:40+5:30
पुणे महापालिकेच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात जायका प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याचे नियोजन केले आहे
पुणे : पुणे महापालिकेच्या २ हजार ९५५ कोटीचा ठेवी विविध बॅकामध्ये असताना ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे भरमसाठ व्याजदराने कशासाठी काढायचे आहे असा सवाल सजग नागरिक मंचाने उपस्थित केला आहे. याशिवाय हे कर्जरोखे काढण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी, सेबी फी , जाहिराती यावर दीड दोन कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे कर्ज काढायची एवढीच हौस असेल तर ठेवींच्या आधारे कमी व्याजदरात बॅंकाच कर्ज देतात या पर्यायाचा विचार करावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पुणे महापालिकेच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात जायका प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याचे नियोजन केले आहे. मुळात या प्रकल्पाचे टेंडर फायनल करण्यात पाच वर्षांचा कालावधी गेला आहे. त्यामूळे या प्रकल्पाची किंमत ५०० कोटी रुपयांनी वाढली . त्याचा भुर्दंड पुणेकरांच्या माथी बसणारच आहे. त्यातच या प्रकल्पासाठी भरमसाठ व्याजदराने ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याचे नियोजन आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केलेआहे. या आधी ५ वर्षांपूर्वी महापालिकेने २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढले होते , ज्या पैशांचा विनियोग न करता आल्याने जवळपास तीन वर्षे हे पैसे किरकोळ व्याजदराने बॅंकेत ठेव म्हणून ठेवण्यात आले आहेत. कर्जरोख्यांवर द्यावे लागणारे व्याज ठेवीवर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा खूप जास्त असल्याने या प्रकरणात महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. तरीही महापालिका यातून काही शिकत नाही हे पुणेकरांचे दुर्दैव आहे.
पुणे महापालिकेच्या २हजार २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ४ बॅंकांमध्ये आहेत. तर ७५५ कोटी रुपये गव्हमेंटच्या गुंतवणुकी मध्ये गुंतवलेले आहेत. असं असताना ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे भरमसाठ व्याजदराने काढण्याचे डोहाळे कशासाठी लागले आहेत हे अनाकलनीय आहे. हे कर्जरोखे वाढते व्याजदर लक्षात घेता ९-९.५ टक्के दराने घ्यावे लागतील जेंव्हा की महापालिकेच्या ७०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ५.५ टक्के दराने तर आणखी ७०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ६.६ टक्के दराने बॅंकांमध्ये पडून आहेत. याशिवाय हे कर्जरोखे काढण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी, सेबी फी , जाहिराती यावर दीड दोन कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. कर्ज काढायची एवढीच हौस असेल तर ठेवींच्या आधारे कमी व्याजदरात बॅंकाच कर्ज देतात या पर्यायाचा विचार करावा अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.