समाविष्ट गावांमुळे प्रशासन अडचणीत, सरकारकडून काहीही सूचना, आदेश नाहीत

राज्य सरकारने ११ गावांचा समावेश महापालिकेत केला खरा, मात्र त्यानंतर काहीच सूचना, आदेश न दिल्यामुळे महापालिका प्रशासन अडचणीत सापडले आहे.

पुणे : राज्य सरकारने ११ गावांचा समावेश महापालिकेत केला खरा, मात्र त्यानंतर काहीच सूचना, आदेश न दिल्यामुळे महापालिका प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. गावांमधील लोकप्रतिनिधींकडून नागरी सुविधांसाठी दबाव वाढत चालला असून विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्यात भर घातली जात आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारीही नक्की काय करावे, या विचारात पडले असून त्यांनाही सरकारकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे.
उरुळी - देवाची, फुरसुंगी ही दोन्ही गावे पूर्णत: व पूर्वी अंशत: असलेली लोहगाव, साडेसतरानळी, केशवगर, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री ही गावे आता पूर्णपणे महापालिका हद्दीत आली आहेत. महापालिका प्रशासनाने या सर्व ग्रामपंचायतींमधील सर्व दप्तरही ताब्यात घेतले आहे. सर्व गावांची मिळून साधारण ३ लाख लोकसंख्या आहे. ग्रामपंचायत असल्यामुळे या गावांमध्ये बांधकामाचे कसलेही नियम पाळण्यात आलेले नाहीत. हा परिसर महापालिकेत समाविष्ट होणार असल्याची कुणकुण लागल्यामुळे तर बेकायदा, नियमबाह्य बांधकामांचे पेवच फुटले. रस्ते, पाणी, वीज, मोकळ्या जागा, उद्याने, दवाखाने, शाळा अशा नागरी सुविधांच्या अगदी प्राथमिक गोष्टींचाही विचार न करता बांधकामे होत गेल्यामुळे ही गावे म्हणून बजबजपुरी झाली आहेत.
सरकारने निर्णय घेतला, मात्र त्यानंतर काहीही मार्गदर्शनपर सूचना किंवा आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळेच महापालिका प्रशासनाला या गावांचे करायचे काय, असा प्रश्न पडला आहे. सार्वजनिक स्वच्छतेपासून ते पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा करण्यापर्यंतची सर्व जबाबदारी आता महापालिका प्रशासनावर आली आहे. त्यासाठीचे नियोजन करायचे कसे, अशा चिंतेत प्रशासन आहे. या ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाºयांबद्दलही सरकारने अद्याप काही सूचना दिलेल्या नाहीत. ते महापालिकेत वर्ग होतील असेच गृहित धरण्यात आले आहे. सर्व मिळून ५०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असल्याचे समजते. त्यांनाही आता आपल्याबाबत काय निर्णय होणार, या चिंतेने घेरले आहे. सध्या त्यांना काम द्यायचे किंवा कसे, याबाबतही प्रशासन अनभिज्ञ आहे. आयुक्तांनी जबाबदारी दिलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांनाही याबाबत काही माहिती नाही.
त्यातच महापालिकेतील विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेना, मनसे यांनी या विषयावरून प्रशासनाबरोबरच पदाधिकाºयांनाही धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे, तर नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांनी गावांलगतच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक आयोजित करावी, असे निवेदन आयुक्तांना दिले आहे. गावांसाठी सरकारने अनुदान देणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झालेले नाही, त्यामुळे सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाºयांनाही काय करावे, ते सुचायला तयार नाही.
महापौर मुक्ता टिळक यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांना या गावांसाठी अंदाजपत्रकात १०० कोटी रुपयांचा तरतूद करावी असे पत्र दिले आहे, मात्र त्यातून सत्ताधाºयांमध्येच या विषयावर संवाद नसल्याचे दिसून येत आहे.
गावांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात...
गावांमधील मिळकतींची वर्गवारी नाही, जमिनीची मोजदाद नाही त्यामुळे गावांकडून कर कसा वसूल करायचा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. सरकारच्या नियमाप्रमाणे पहिल्याच वर्षी संपूर्ण कर वसूल करता येत नाही. पुढील पाच वर्षे टप्प्याटप्प्याने कर वाढवत न्यावा लागतो, मात्र त्यासाठी प्रथम मिळकतींची मोजमापे काढावी लागतात.
पिण्याच्या पाण्याची फार मोठी समस्या या गावांमध्ये आहे. महापालिकेच्या सध्या आहे त्या हद्दीतीलच अनेक उपनगरांना पिण्याचे पाणी व्यवस्थित देता येत नाही व त्यात आणखी आता या गावांची भर पडल्यामुळे त्यांना पाणी द्यायचे तरी कसे, अशी चिंता पाणीपुरवठा विभागाला आहे. एकूणच ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली असली तरी त्यांची अवस्था आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली आहे.
>गावांना चांगल्या दर्जाच्या नागरी सुविधा मिळाव्यात, अशीच आमची मागणी आहे. त्यासाठीची आर्थिक तरतूद प्रशासन व पदाधिका-यांनी राज्य सरकारकडून करून घ्यावी किंवा महापालिकेचे पैसे वापरावे, तो प्रशासन व पदाधिका-यांचा प्रश्न आहे, मात्र आता ही गावे महापालिकेत आली आहेत व त्यांच्या नियोजनाची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे.
- श्रीरंग चव्हाण, अध्यक्ष,
हवेली तालुका नागरी कृती समिती